'LPG सिलेंडर, टेक्निकल एजुकेशन...', Cabinet Meeting में मोदी सरकार ने लिए ये बड़े फैसले
Cabinet Meeting: केंद्रीय कैबिनेट की आज यानी 8 अगस्त को एक अहम बैठक हुई. इस बैठक में सरकार की ओर से पांच बड़े फैसले लिए गए. इस दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को और मजबूत बनाने के लिए 12,060 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। इस फैसले से देश के करीब 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें स्वच्छ ईंधन मिल सके।
Cabinet Meeting: सस्ती LPG के लिए 30,000 करोड़ की मंजूरी
सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए सस्ते एलपीजी सिलेंडरों पर 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट तय किया है। इससे घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ न पड़े।
Cabinet Meeting: तेल कंपनियों को नुकसान की भरपाई
सरकार ने इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को पिछले 15 महीनों में कम कीमत पर गैस बेचने से हुए घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये राशि 12 किस्तों में दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद तेल कंपनियों ने घरेलू गैस की आपूर्ति सस्ती दरों पर जारी रखी, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।
Cabinet Meeting: टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4200 करोड़ का बजट
कैबिनेट ने देशभर के 275 तकनीकी संस्थानों के विकास और सुधार के लिए ‘मेरिटे योजना’ के तहत 4,200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना में 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाना और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस योजना की अवधि 2025-26 से 2029-30 तक होगी। इसमें से 2,100 करोड़ रुपये विश्व बैंक से कर्ज के रूप में आएंगे।
Cabinet Meeting: असम और त्रिपुरा के विकास के लिए विशेष निधि
पूर्वोत्तर राज्यों की प्रगति के लिए असम और त्रिपुरा को विशेष विकास निधि के रूप में 4,250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह राशि इन राज्यों में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
Cabinet Meeting: मरक्कनम-पुडुचेरी हाईवे के लिए मंजूरी
केंद्र सरकार ने मरक्कनम से पुडुचेरी तक चार लेन वाले हाईवे के निर्माण के लिए 2,157 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। यह परियोजना सड़क परिवहन को बेहतर बनाएगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए है। बता दें कि राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ मिलकर चुनावों में हेराफेरी कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इसी आरोपों के बीच अब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए राहुल गांधी से जवाब देने की मांग की है।
EC का सख्त बयान
चुनाव आयोग ने सख्त बयान देते हुए कहा कि Rahul Gandhi को अपने दिए गए विश्लेषण पर भरोसा है और वे चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सच मानते हैं, तो उन्हें घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए लेकिन वह हस्ताक्षर नहीं कर पाते है तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने बताया कि अगर राहुल गांधी हस्ताक्षर नहीं करते है तो स्पष्ट है कि उन्हें वोट चोरी के आरोपों पर भरोसा नहीं है। ऐसे में गलत आरोपों की वजह से उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।
वोट चोरी का लगाया आरोप
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोटों में हेराफेरी कर रहा है जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। साथ ही सवाल पूछते हुए कहा कि जब चुनाव होते हैं तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या सही लोगों को वोट डालने की अनुमति मिल रही है? क्या वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं या नहीं?