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मोदी सरकार ने कश्मीर में तोड़ा आतंक का जाल: गृह मंत्री

गृह मंत्री बोले: कश्मीर में आतंकवाद पर मोदी सरकार का शिकंजा

03:23 AM Jan 02, 2025 IST | Rahul Kumar

गृह मंत्री बोले: कश्मीर में आतंकवाद पर मोदी सरकार का शिकंजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, इस बात पर ध्यान दिलाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल आतंकवाद को नियंत्रित किया, बल्कि घाटी से आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी ध्वस्त कर दिया। अमित शाह, जो ‘जेएंडके एंड लद्दाख थ्रू द एजेस’ नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे, ने कहा कि कश्मीर हमेशा से भारत का अविभाज्य अंग रहा है।

अनुच्छेद 370 और 35ए कश्मीर के देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्ण एकीकरण

मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए कश्मीर के देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्ण एकीकरण के रास्ते में आड़े आ रहे थे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, इससे देश के बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर का भी विकास शुरू हुआ… अनुच्छेद 370 ने घाटी में अलगाववाद के बीज बोए जो बाद में आतंकवाद में बदल गए। अनुच्छेद 370 ने एक मिथक फैलाया कि कश्मीर और भारत के बीच संबंध अस्थायी है। दशकों तक आतंकवाद था और देश देखता रहा। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आतंकवाद में 70 फीसदी की कमी आई है। कांग्रेस हम पर जो चाहे आरोप लगा सकती है… पीएम मोदी ने 80,000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया… हमने न केवल आतंकवाद को नियंत्रित किया, बल्कि पीएम मोदी सरकार ने घाटी से आतंकी इको-सिस्टम को भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, भारत को समझने के लिए हमारे देश को जोड़ने वाले तथ्यों को समझना होगा।

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कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा से रहा है

कश्मीर और लद्दाख कहां थे, इसका विश्लेषण इस आधार पर करना कि यहां किसने शासन किया, यहां कौन रहता था और कौन से समझौते हुए, यह व्यर्थ है… और केवल विकृत समझ वाले इतिहासकार ही ऐसा कर सकते हैं, जिनमें इतिहास की उचित समझ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुस्तक से यह साबित होता है कि देश भर में फैली संस्कृति, भाषाएं, लिपियां, आध्यात्मिक विचार, तीर्थ स्थलों पर कलाकृतियां, व्यापार और वाणिज्य कश्मीर में कम से कम 10000 वर्षों से मौजूद थे और वहां से देश के कई अन्य हिस्सों में फैले। उन्होंने कहा, “जब 8000 साल पुरानी किताबों में कश्मीर और झेलम का जिक्र है, तो कोई यह टिप्पणी नहीं कर सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा से रहा है। कोई भी कानून की धाराओं का उपयोग करके इसे अलग नहीं कर सकता।

भारत के भू-राजनीतिक दृष्टिकोण को केवल देश के दृष्टिकोण

कानून का उपयोग करके इसे अलग करने का प्रयास किया गया था, लेकिन समय के प्रवाह में उन धाराओं को निरस्त कर दिया गया और सभी बाधाएं दूर हो गईं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी भू-संस्कृति और सीमाएं उसकी संस्कृति द्वारा आकार लेती हैं। उन्होंने कहा कि भारत के भू-राजनीतिक दृष्टिकोण को केवल देश के दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है। अमित शाह ने कहा कि शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से छुटकारा पाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि देश के इतिहास को तथ्यों और सबूतों के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाए… उन्होंने कश्मीर की भाषाओं को नया जीवन देने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि कश्मीर में बोली जाने वाली हर भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए और उसे शामिल किया जाना चाहिए… इससे साबित होता है कि किसी भी देश का पीएम देश की भाषाओं के प्रति कितना संवेदनशील हो सकता है। उन्होंने कहा, इतिहासकारों ने जो किया वो किया लेकिन अब हमें कौन रोक सकता है?

कश्मीर बौद्ध धर्म की यात्रा का भी हिस्सा है

देश आजाद है और देश के विचारों के अनुसार सरकार चल रही है… अब हमारा काम है कि हम तथ्यों और सबूतों के साथ और अपने दृष्टिकोण से देश का प्रतिनिधित्व करें। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है और यह संभव है कि इसका नाम ऋषि के नाम पर रखा गया हो। उन्होंने कहा कि कश्मीर बौद्ध धर्म की यात्रा का भी हिस्सा है और यह धर्म नेपाल और अफगानिस्तान सहित क्षेत्र के कई देशों में अपना रास्ता बना रहा है। उन्होंने कहा, इस पुस्तक में सभी तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। पुराने मंदिरों के खंडहरों में कलाकृतियां यह साबित करती हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहा है। कश्मीर बौद्ध यात्रा का भी अभिन्न अंग है… बौद्ध धर्म से लेकर ध्वस्त मंदिरों तक, संस्कृत के उपयोग, महाराजा रणजीत सिंह के शासन से लेकर डोगरा शासन तक, 1947 के बाद की गई गलतियों और उनके सुधार तक, सभी 8000 वर्षों का इतिहास इस पुस्तक में शामिल है।

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