मोदी सरकार ने किया NSA बोर्ड का पुनर्गठन, पूर्व R&AW प्रमुख आलोक जोशी बने अध्यक्ष

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसमें पूर्व R&AW प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेंगे। यह कदम पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है।

पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। आज भी पीएम मोदी की चार महत्वपूर्ण बैठके हैं। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच आज केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार द्वारा पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में सात सदस्य होंगे। बोर्ड में तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे। पूर्व RAW अध्यक्ष आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस सात सदस्यीय बोर्ड में पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिलरल मोंटी खन्ना सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त दो सदस्य है। राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त दो सदस्य हैं। सात सदस्यीय बोर्ड में बी. वेंकटेश वर्मा सेवानिवृत्त IFS हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

पूर्व R&AW प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पी.एम. सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना सैन्य सेवाओं… pic.twitter.com/rRUmnABJd5

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 30, 2025

बैठक में लिया गया फैसला

यह फैसला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी और कई घायल हो गए थे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक के साथ-साथ दो अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई गई थीं, जिनमें राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक शामिल है। इसे लेकर आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपको बता दें कि दूसरी सीसीएस बैठक में पहलगाम की घटना के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी।

एक्शन मोड में सरकार और सेना

पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद से ही भारत सरकार और सुरक्षा बल एक्शन मोड में हैं। इस हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा भी रद्द कर दिए गए थे और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने को कहा गया था। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं, भारत सरकार भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है।

बैसरन घाटी की होगी 3D मैपिंग, पहलगाम पहुंची NIA टीम, पीएम आवास पर मीटिंग जारी