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आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देता है धनशोधन - Supreme court

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि धनशोधन एक जघन्य अपराध है जो न केवल किसी देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है बल्कि आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है।
आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देता है धनशोधन - Supreme court
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि धनशोधन एक ‘‘जघन्य’’ अपराध है जो न केवल किसी देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है बल्कि आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है।
इसने उल्लेख किया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002- राष्ट्रों की वित्तीय प्रणालियों पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाली गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेष कानून है।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि कानून को धनशोधन को रोकने और अपराध की आय से संबंधित गतिविधियों में लिप्त लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए एक व्यापक अधिनियम की तात्कालिक आवश्यकता के मद्देनजर बनाया गया था।
पीठ ने कहा कि धनशेधन का अपराध कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि एक ‘‘जघन्य’’ अपराध है जो न केवल किसी देश के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है।
इसने कहा कि संसद ने अंतरराष्ट्रीय परिणामों वाले अपराध से अर्जित आय के शोधन संबंधी खतरे से सख्ती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप पीएमएलए को अधिनियमित किया था।
पीठ ने कहा कि जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल युग में आगे बढ़ी, अपराधियों ने धनशोधन के नए तरीके खोजे और कानून ने उनसे निपटने के नए तरीके खोजे।
इसने कहा, 'आज, जैसा कि हम देखते हैं, 2002 अधिनियम में कई संशोधन एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) की सिफारिशों के अनुरूप हैं।'
एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धनशोधन का मुकाबला करना है।
शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।
इसने धनशेधान से जुड़े अपराध में पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्क करने, जब्त करने, छापेमारी की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा।
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