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सरकारी आंतकवाद से परेशान 5 दर्जन से ज्यादा औद्योगिक व व्यापारिक संगठनो ने किया बिजनैस बचाओ मोर्चे का गठन

आयकर, जी.एस.टी विभाग, एन.जी.टी, लेबर डिपार्टमैंट,कार्पोरेशन व पुलिस नाको से परेशान 5 दर्जन से ज्यादा औद्योगिक व व्यापारिक संगठनो के

07:20 PM Dec 13, 2018 IST | Desk Team

आयकर, जी.एस.टी विभाग, एन.जी.टी, लेबर डिपार्टमैंट,कार्पोरेशन व पुलिस नाको से परेशान 5 दर्जन से ज्यादा औद्योगिक व व्यापारिक संगठनो के

लुधियाना : आयकर, जी.एस.टी विभाग, एन.जी.टी, लेबर डिपार्टमैंट,कार्पोरेशन व पुलिस नाको से परेशान 5 दर्जन से ज्यादा औद्योगिक व व्यापारिक संगठनो के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को व्यपारी नेता गुरदीप सिंह गोशा के बुलावे पर स्थानीय सर्कट हाउस में एक मंच पर एकित्रत होकर बिजनैस बचाओ मोर्चे का गठन कर सरकारी आंतकवाद के मुकाबले के लिए संघर्ष का बिगुल बजाया।

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बैठक के दौरान उक्त औद्योगिक व व्यापारिक संगठनो के प्रतिनिधियों ने गुरदीप सिंह गोशा ,सुनिल मेहरा,जगबीर सिंह सोखी,तरूण बावा जैन,गुरचरण सिंह चन्न,बिदिश जिंदल,अजीत लाकड़ा,आनन्द सिकरी,विनोद जैन,कवलजीत सिंह दुआ,अरविन्द्र टोनी ने एक स्वर में आयकर व जीएसटी विभाग की तरफ से व्यापारिक व औद्योगिक घरानों पर की जा रही छापेमारी के दौरान चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी कर खौफजदा करने पर कहा कि उक्त विभाग ईमानदारी से टैक्स अदा करने वाले लोगो से अपराधियों की तरह व्यव्हार कर रहे हैं।

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एनजीटी का खौफ दिखा हो रही रिश्वत के रुप में वसूली पर उन्होने कहा कि जब नगर निगम व सहित अन्य विभाग उद्योग लगाने को मंजूरी देते तो उस समय एमजीटी कहां सोया होता है। लेबर डिपार्टमैंट की गुंडागर्दी से खौफजदा व्यापारिक व औद्योगिक संस्थान मजबूरी वश रिश्वत देने को बाध्य हैं। जसपाल बंटी,रोहित गुप्ता,रमेश कक्कड़,राजेश खन्ना,गौरव मेहता,संजीव चौधरी,रणजीत सिंह बतरा,जसबीर सिंह दुआ,गुरप्रीत सिंह चावला,गुरिन्द्र सिंह जोली ने हाल ही राज्य सरकार के नोटिफिकेशन में उद्योगो के लिए कम से कम 359 वर्ग गज के प्लाट की शर्त को छोटे व मध्यम उद्योगो को बर्बाद करने की साजिश करार दिया ।

उन्होने कहा कि पंजाब पुलिस नाके लगा कर जीएसटी बिल अदा कर सोना व अन्य सामग्री खरीदने वाले व्यपारियों को तस्कर करार दे रही है जिससे मजबूर होकर व्यापारिक व औद्योगिक संगठनो ने एक मंच पर एकित्रत होकर सरकारी आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए बिजनेस बचाओ मोर्चे का गठन किया है। इस दौरान विभिन्न संगठनो के प्रतिनिधियों को मोर्चे द्वारा गठित कमेटी में शामिल करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

– रीना अरोड़ा

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