MP : कैदियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने की अनूठी पहल
कैदियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने की पहल
मंदसौर जिला जेल में कैदियों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल के तहत कैदियों को आयुष्मान भारत, ई-श्रम, आभा और संबल योजनाओं के लाभार्थी कार्ड दिए जा रहे हैं, जिससे वे जेल से बाहर आने पर इनका लाभ उठा सकें।
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की जिला जेल में विशेष पहल करते हुए कैदियों और बंदियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैदियों को जेल से रिहा होने पर इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया।
इस शिविर में कैदियों का विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पंजीयन भी कराया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मंदसौर जिला जेल में शिविर का आयोजन किया, जहां कैदियों को प्रधानमंत्री ‘आयुष्मान भारत योजना’, ‘प्रधानमंत्री ई-श्रम योजना’, ‘प्रधानमंत्री आभा योजना’ और ‘मध्य प्रदेश संबल योजना’ सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।
कैदियों के लिए बड़े पैमाने पर संबंधित पहचान पत्र भी बनाए जा रहे हैं। कैदी जेल में रहते हुए और सजा पूरी करने के बाद अपने सामान्य जीवन में इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। आयोजकों का मानना है कि इससे उन्हें अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा मिलेगी।
मंदसौर जिला जेल अधीक्षक प्रेम कुमार सिंह ने इस अनूठी पहल पर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “बड़े पैमाने पर कैदियों को लाभार्थी कार्ड जारी किए जाएंगे, और इससे सरकारी लाभ उन तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जिला प्रबंधक भारत नागर ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कैदियों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है और संभवत: मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला जेल ऐसी जेल है, जहां पहली बार सीएससी के माध्यम से इन कैदियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।”
उन्होंने बताया, “आयुष्मान भारत से करीब 500 कैदियों को लाभ मिलने की संभावना है। एक बार सदस्यता लेने के बाद, वे योजना के लाभों के हकदार होंगे, हालांकि, जेल से बाहर आने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता और अन्य भत्ते मिलेंगे।”
बता दें कि आयुष्मान भारत कार्ड देश के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव साबित हुए हैं, खासकर देश भर के लाखों गरीब और कमजोर परिवारों के लिए।
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