मणिपुर में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध

मणिपुर में मुस्लिम समुदाय ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किया, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने अधिनियम को निरस्त करने की मांग की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

मुस्लिम समुदाय ने मंगलवार को मणिपुर के बिष्णुपुर में विरोध प्रदर्शन किया और वक्फ संशोधन अधिनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग की। लोग बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और अधिनियम को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए नारे लगाए। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे बजट सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी। वक्फ अधिनियम ने विवाद को जन्म दे दिया है क्योंकि विरोधी दलों ने विधेयक के प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनका तर्क है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

कांग्रेस और एआईएमआईएम, aap और अन्य ने भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई शुरू की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसे प्रतिबंध लगाकर भेदभाव करता है जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के शासन में मौजूद नहीं हैं।

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मोहम्मद जावेद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे। अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 25 (धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) और 300ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया है, यह विधेयक वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमज़ोर होती है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, इससे संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाना, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान की प्रक्रिया की दक्षता में सुधार और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करना है, लेकिन इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को लागू करना है। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया।