मध्य प्रदेश में एनसीबी का बड़ा अभियान, 2400 किग्रा मादक पदार्थ नष्ट

11 जनवरी से 25 जनवरी तक देशभर में ड्रग डिस्पोजल ‘पखवाड़ा’ शुरू

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) इंदौर जोनल यूनिट ने शनिवार को ‘ड्रग डिस्पोजल पखवाड़े’ के तहत 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 2400 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थ नष्ट किए, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया। भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 जनवरी से 25 जनवरी तक देशभर में ड्रग डिस्पोजल ‘पखवाड़ा’ शुरू किया। विज्ञप्ति में कहा गया है, पखवाड़ा के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ-साथ पुलिस सहित अन्य केंद्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​जब्त की गई दवाओं को नष्ट कर रही हैं।

‘ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर आयोजित एक सम्मेलन

11 जनवरी को कार्यक्रम के शुभारंभ के दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 10 जोनल इकाइयों (इंदौर, जम्मू, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोच्चि, गुवाहाटी और रांची) ने जब्त की गई दवाओं को नष्ट कर दिया। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंदौर जोनल यूनिट ने 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लगभग 2400 किलोग्राम जब्त की गई विभिन्न दवाओं को नष्ट कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा ‘ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा’ पर आयोजित एक सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा का शुभारंभ किया, एनसीबी की भोपाल क्षेत्रीय इकाई के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानस-2 हेल्पलाइन का विस्तार किया।

सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के साथ राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘मानस’ पोर्टल से वास्तविक समय की जानकारी साझा करने, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने और नारकोटिक्स समन्वय तंत्र (एनसीओआरडी) की प्रभावशीलता का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कुल 44,792 किलोग्राम जब्त किए गए नशीले पदार्थों का निपटान किया, जिनका अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य 2411 करोड़ रुपये है। गृह मंत्रालय (एमएचए) 2047 तक नशा मुक्त भारत को प्राप्त करने के लिए तीन-आयामी रणनीति को लागू कर रहा है। इसमें संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, नारकोटिक्स एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान शुरू करना शामिल है।