बाबा की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद UP क्राइम में फर्स्ट, महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए 13,00,000 से ज़्यादा केस; इस रिपोर्ट ने खोली पोल पट्टी
NCRB Report: देश में 2021-2023 के बीच महिलाओं ने 1,321,745 केस दर्ज किए, जिनमें 2021 में 4,28,278, 2022 में 4,45,256 और 2023 में 4,48,211 केस दर्ज हुए, जबकि सबसे ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश में 1,88,207 केस दर्ज हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया। उत्तर प्रदेश के अलावा, राजस्थान (1,31,246), महाराष्ट्र (1,31,958), मध्य प्रदेश (95,780) और पश्चिम बंगाल (1,05,313) में 2021-2023 के बीच सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए, जो जेंडर आधारित क्राइम से निपटने में लगातार आ रही चुनौतियों को दिखाता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की सालाना क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट पर आधारित हैं, जो सबसे नई रिपोर्ट 2023 की है। डेटा से पता चला है कि 2021-2023 के बीच मुख्य क्राइम कैटेगरी—जैसे पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (4,09,929), किडनैपिंग (2,49,284), रेप (92,863), और शर्मिंदगी के इरादे से हमला (2,56,435)—देश के बोझ का एक बड़ा हिस्सा बनी रहीं।
NCRB Report: इन मामलों में अधिक दर्ज हुए केस
स्पेशल और लोकल कानूनों के तहत केस, जिनमें दहेज प्रोहिबिशन एक्ट और घरेलू हिंसा से महिलाओं का प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दर्ज केस भी शामिल हैं, तीन साल के समय में बढ़े हैं। इन सालों में बच्चों के खिलाफ क्राइम के लिए देश में 4,89,188 केस देखे गए। 2023 में 22,393 केस के साथ मध्य प्रदेश लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहाँ 22,390 केस दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में 18,852 केस, राजस्थान में 10,577 केस और बिहार में 9,906 केस दर्ज हुए। पश्चिम बंगाल और ओडिशा उन राज्यों में शामिल रहे जहाँ केस की संख्या ज़्यादा थी।
UP Crime Rate: इन राज्यों में हजार से ज्यादा मामले दर्ज
कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश में 2021-2023 के बीच ऐसे 61,981 केस दर्ज हुए, उसके बाद महाराष्ट्र में 60,413 और उत्तर प्रदेश में 54,372 केस दर्ज हुए। बच्चों से जुड़े मामलों का एक बड़ा हिस्सा किडनैपिंग और एबडक्शन के तहत आया, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज अपराध आए। खास तौर पर, प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मामलों में 2023 में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जो देश भर में बढ़कर 6,038 हो गई, जबकि 2022 में यह 1,002 और 2021 में 1,050 थी।
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