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सवाई माधोपुर पहुंची NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा, कहा-हर घर में हैं 5-6 बच्चियां, जो सामान्य नहीं

राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टांप पेपरों पर लड़कियों की नीलामी के मुद्दे ने देश को चौंका कर रखा दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी मामले पर संज्ञान लिया है।

03:57 PM Oct 29, 2022 IST | Desk Team

राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टांप पेपरों पर लड़कियों की नीलामी के मुद्दे ने देश को चौंका कर रखा दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी मामले पर संज्ञान लिया है।

राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टांप पेपरों पर लड़कियों की नीलामी के मुद्दे ने देश को चौंका कर रखा दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा खुद सवाई माधोपुर पहुंची।
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NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि यहां हर घर में 5-6 बच्चियां हैं जो सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि ये लड़कियां कहीं बाहर से आई हैं। अब प्रशासन को सर्वे और DNA करवाकर देखना होगा। मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई जरूरी है।  उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यहां पर एक बड़ा रैकेट है। युवा लड़कियों को देह व्यापार में धकेला जा रहा है। अब प्रशासन को यह देखना होगा कि क्या ये चोरी की हुई बच्चियां हैं। यहां से बच्चियां बाहर भी जा रही हैं।
राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की बैठक 
स्टांप पेपर पर लड़कियों की नीलामी की रिपोर्ट पर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट में एक बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर, एसपी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद संगीता बेनीवाल ने कहा कि मैंने कलेक्टर और SP से पूरे मामले की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला 2019 की घटना का है। उस वक्त 25 लोगों का चालान भी पेश किया गया था। 6 बच्चियों में से 4 बच्चियों का पुनर्वास हो चुका है। 2 बच्ची बालिका गृह में हैं। मैं उन बच्चियों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी लूंगी।
लड़कियों की नीलामी पर NHRC का राज्य सरकार को नोटिस 
दरअसल, राजस्थान में स्टाम्प पेपर पर 8-18 साल की लड़कियों को बेचे जाने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में आयी खबर पर राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आयोग ने राजस्थान के डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। 
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