एनडीटीवी ऋण मामला: प्रणय रॉय के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दिल्ली कोर्ट में स्वीकार

कथित अनियमितताओं के मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को एनडीटीवी के पूर्व प्रमोटर और निदेशक प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ मीडिया कंपनी से ऋण चुकौती स्वीकार करने में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कथित अनियमितताओं के मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सीबीआई और शिकायतकर्ता दोनों की दलीलों के साथ-साथ रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद इसे “संतोषजनक” माना। अदालत ने नोट किया कि पिछली सुनवाई को शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह कोई विरोध याचिका दायर नहीं करना चाहता क्योंकि वह सीबीआई की जांच से संतुष्ट है।

सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार

न्यायाधीश ने कहा, पूरी क्लोजर रिपोर्ट, उसके साथ संलग्न दस्तावेजों, सीबीआई के सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान कि वह वर्तमान मामले में सीबीआई की जांच से संतुष्ट है, को देखने के बाद, यह अदालत सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करती है क्योंकि किसी भी आरोपी व्यक्ति द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का कोई आपराधिक या उल्लंघन नहीं पाया गया है। यह मामला 2009 में एक ऋण के निपटान में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उठाए गए कथित 48 करोड़ रुपये के नुकसान से जुड़ा था।

क्वांटम सिक्योरिटीज लिमिटेड के संजय दत्त की शिकायत के बाद 2017 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि रॉय से जुड़ी आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने सार्वजनिक ओपन ऑफर के माध्यम से एनडीटीवी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इंडियाबुल्स प्राइवेट लिमिटेड से 500 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। मामले की जांच करने के बाद, सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।