दिल्ली में जल्द लागू होगी नई आबकारी नीति: CM रेखा गुप्ता
नई नीति के तहत व्यवस्थापन व्यवस्था में सुधार के बिंदु शामिल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुअ बताया कि नई आबकारी नीति जल्द लागू होने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति काम कर रही है, जिसमें सभी सिद्धांतों पर ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों की समितियां इसकी समीक्षा भी कर रही हैं ताकि शराब के उचित वितरण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।
दिल्ली की भाजपा सरकार प्रदेश में नई आबकारी नीति जल्द लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रेखा गुप्ता ने कहा कि नई नीति के तहत व्यवस्थापन व्यवस्था में सुधार के कई बिंदु शामिल किए जा रहे हैं, जिनमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर रोक और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पुष्टिकरण प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक समिति काम कर रही है, जिसमें सभी सिद्धांतों पर ध्यान दिया जा रहा है। नई आबकारी नीति का मुख्य उद्देश्य राजधानी के नागरिकों को गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराना, शराब की बिक्री एवं वितरण प्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि नीति का कोई भी पक्ष समाज के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और समाज के सामान्य सिद्धांतों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से प्रतिकूल न हो। सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति यह नीति तैयार कर रही है। कई राज्यों की समितियां इसकी समीक्षा भी कर रही हैं ताकि शराब के उचित वितरण के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली की पिछली सरकार की आबकारी नीति को भ्रष्ट बताया और उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की आबकारी नीति भ्रष्टाचारपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और जनहित के खिलाफ थी। पूर्व की सरकार ने कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए यह नीति बनाई थी। इससे सरकार को राजस्व हानि हुई थी।
Delhi: भीषण गर्मी ने मचाया कोहराम, कैसे 43.9 डिग्री के तापमान में हुआ 54.4 का एहसास?
बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ कई मंत्रियों को जेल जाना पड़ा था। बीते दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बना था।
