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New GST Reforms: भारत सरकार का त्योहारी सीजन में बड़ा गिफ्ट, आम नागरिक के लिए शॉपिंग करना होगा सस्ता

02:00 PM Aug 26, 2025 IST | Himanshu Negi
New GST Reforms

New GST Reforms: देशवासियों को जल्द ही दिवाली में बोनस गिफ्ट मिलने वाला है। बता दें कि दिवाली से पहले वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सुधार लागू कर दिए जाएंगे, जिससे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को खुशी का दोहरा बोनस मिलने का वादा किया गया। PM मोदी ने आज अहमदाबाद के निकोल में अपने सार्वजनिक संबोधन में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों पर जोर दिया और घोषणा करते हुए बताया कि विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी से होकर गुजरता है।

Made In India

PM मोदी ने निर्माताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मेड इन इंडिया को "जीवन मंत्र" के रूप में अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे गुणवत्ता में सुधार करें, कीमतें कम करें और भारतीय उत्पादों में विश्वास लाएं। हिंदुस्तान के लोग कभी भी बाहर से कुछ नहीं लेंगे। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर, यहाँ तक कि उपहार के रूप में भी, दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करने का आह्वान किया। साथ ही व्यापारियों से आयातित वस्तुएं न बेचने की अपील करते हुए कहा कि भारत की प्रगति में छोटे दुकानदारों, किसानों और पशुपालकों का योगदान महत्वपूर्ण है।

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New GST Reforms

New GST Reforms

केंद्र सरकार ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी दरों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है और सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी दरें जारी रहेगी। इस 12 प्रतिशत स्लैब में से 99 प्रतिशत वस्तुओं को 5 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है और 28 प्रतिशत स्लैब में से 90 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं 28 प्रतिशत की दर वाले उपभोक्ता सामान को 18 प्रतिशत की दर वाले स्लैब में डालने का प्रस्ताव है।

Festive Shopping Relief

Festive Shopping Relief

पैक्ड खाद्य पदार्थों, डेयरी पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने से खाद्य और पेय क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे बिक्री में वृद्धि होगी। वहीं छोटे वाहनों पर जीएसटी दर कम होने के कारण उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और ऑटोमोबाइल की मांग में वृद्धि होगी। निर्माण सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, कपड़ा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को भी कर कटौती, बेहतर मार्जिन और प्रतिस्पर्धात्मकता तंबाकू और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की नई दर का प्रस्ताव रखा गया है।

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