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Uttarakhand में श्रमिकों के लिए नई योजना, CM पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर जोर

03:17 AM Apr 03, 2025 IST | Himanshu Negi

असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर जोर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के श्रमिकों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान अधिकारियों को उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक बेहतर योजना को लागू करने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं को एक मंच पर लाने की आवश्यकता पर बल दिया जिसका प्रभाव सुनिश्चित हो सके और सभी पात्र लाभार्थियों को उनका पूरा लाभ मिल सके। CM धामी ने निर्देश दिए कि श्रमिकों को श्रमिकों जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए सरकारी योजनाओं का सही लाभ मिलना चाहिए। ये निर्देश सचिवालय में उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान जारी किए गए।

लाभार्थियों को मिलेगा अधिकतम लाभ

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह प्रयास एक प्रकार की योजना को मिलाकर लाभार्थियों को अधिकतम लाभ देने का है जिससे योजना प्रभावी रहे और इसकी नियमित निगरानी की जा सके। राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। श्रमिकों के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं से लाभान्वित करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। श्रमिकों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाए।

30 लाख श्रमिक पंजीकृत

सीएम धामी ने कहा कि सभी विभागों को जनता को स्पष्ट और सरल भाषा में जानकारी देनी चाहिए। बोर्ड के सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए हैं, उन्हें भविष्य की योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड राज्य से लगभग 30 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें 17 लाख महिला श्रमिक और 13 लाख पुरुष श्रमिक हैं। अब तक 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन किया जा चुका है। 20 लाख सत्यापित श्रमिकों में 2.5 लाख निर्माण श्रमिक और 17.50 लाख अन्य विभिन्न श्रेणी के श्रमिक हैं।

सुरक्षा बीमा योजना

श्रम विभाग द्वारा ई-श्रम पोर्टल के 15 पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया गया है। दुर्घटना बीमा के रूप में 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 39 हजार 567 पंजीकृत श्रमिक हैं, जिनमें 20 हजार 509 महिलाएं और 19 हजार 58 पुरुष श्रमिक हैं।

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