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निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल, कहा-भारत में 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं

पाकिस्तानी नागरिकों की शादियों पर सांसद दुबे की जांच की मांग

02:36 AM Apr 29, 2025 IST | Himanshu Negi

पाकिस्तानी नागरिकों की शादियों पर सांसद दुबे की जांच की मांग

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भारत में पाकिस्तानी महिलाओं की संख्या पर सवाल उठाए और दावा किया कि कश्मीर भारत में वापस आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विभिन्न हिस्सों में विभाजित होगा और यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों से भारतीयों की शादी पर भी चिंता जताई और ऐसी शादियों की जांच की मांग की।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कश्मीर निश्चित रूप से भारत में वापस आएगा और दावा किया कि पाकिस्तान को अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाएगा। झारखंड के देवघर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि कश्मीर हमारा है, और हम इसे वापस लेंगे। पाकिस्तान अलग-अलग हिस्सों- बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और पंजाब में टूट जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि भाजपा ने झूठा आश्वासन दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। साथ ही निशिकांत दुबे ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले को “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताया।

निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल

सुरक्षा चिंताओं के बारे में बोलते हुए, निशिकांत दुबे ने हाल की घटनाओं का जिक्र किया जिसमें कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच शादियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुश्मन देश के किसी व्यक्ति से शादी क्यों करें?” उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी शादियों के पीछे के इरादों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे लोगों की हत्या में पाकिस्तान का साथ दिया या जिन्होंने भारतीयों से शादी करने के नाम पर उनका साथ दिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

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भारत-बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित किया जाना चाहिए

इससे पहले पहलगाम हमले के बारे में बोलते हुए, निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर लश्कर-ए-तैयबा के साथ संबंधों का आरोप लगाया और कहा कि आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित किया जाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ जल-बंटवारे के समझौतों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित 1996 के गंगा जल संधि की आलोचना की और इसे गलत निर्णय बताया। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर बार-बार चिंता जताई है।

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