Bihar Cabinet : चुनाव से पहले नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

Bihar Cabinet : मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में युवा आयोग के गठन समेत कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों में सभी स्तरों और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस बैठक में युवा आयोग के गठन समेत कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में बड़ा फैसला यह लिया गया कि अब सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा। राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों में सभी स्तरों और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति

बैठक में डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी मिलेगी। एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ के लिए डीजल सब्सिडी मिलेगी।

दिव्यांगजनों को लेकर भी लिया गया फैसला

उन्होंने बताया कि बैठक में दिव्यांगजनों के संबंध में भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमश: 50 हजार और एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

मिलेट्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के अंतर्गत पोषक अनाज (बाजरा) योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में बाजरा फसल को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई तथा इसके लिए कुल 46 करोड़ 75 लाख रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

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