जेपी का वास्तविक सम्मान नीतीश ने किया: प्रो. रणबीर नंदन

पटना , (पंजाब केसरी) :जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में जेपी पीस मेमोरियल पार्क और संग्रहालय के निर्माण की मांग की है। इस विषय पर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधान पार्षद प्रो. रणबीर नंदन ने इस मांग के लिए माननीय मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में अखिल भारतीय कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा कर 20 से 25 साल के युवाओं को जेपी के सम्पूर्ण क्रांति एवं समाज सुधार अपनाने का संदेश दिया है।

प्रो. नंदन ने कहा कि देश में जदयू ही एकमात्र ऐसा दल है जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। अन्यथा, जेपी आंदोलन के कोख से जन्मे आज अनेकों दल एवं नेताओं को जेपी को याद करने की फुर्सत नहीं है।

उन्होंने कहा कि जेपी की संघर्ष यात्रा प्रेरणादायी है, और युवाओं को सही दिशा में ले जाने में मददगार होगी। जदयू ने इस वर्ष जेपी की 120वीं जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे वर्ष भर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया है। भारतीय राजनीति में युवा वर्ग को समाजवादी राजनीति के तहत समाज सुधार कार्यक्रम से जोड़ेगी। ये कार्यक्रम युवाओं को जेपी के संघर्षों को जानने में मददगार होंगे ताकि वे भारत के सच्चे नागरिक बनने के लिए जेपी के मूल्यों को आत्मसात कर सकें।

प्रो. नंदन ने कहा कि जेपी ने देश की आजादी में प्रबल योगदान दिया और आजादी के बाद देश के निर्माण में भी। आपातकाल का मुखर विरोध और सत्ता में भ्रष्टाचार की खुली खिलाफत कर जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। वहीं नागालैंड में शांति के लिए जेपी के प्रयासों और सुझावों की महत्ता आज भी बरकरार है। शांति मिशन के सदस्य के रूप में जेपी ने पूरे नागालैंड का भ्रमण कर वहां शांति के प्रयास किए थे। जेपी ने नागालैंड की शांति के लिए जो रिपोर्ट दी थी, उस पर अमल आवश्यक है।

प्रो. नंदन ने कहा कि जेपी के प्रयासों को जीवंत रखने के लिए कोहिमा में जेपी पीस मेमोरियल पार्क और संग्रहालय के निर्माण का प्रस्ताव कर जदयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह ने शांतिदूत जेपी के सम्मान को नई उंचाई दी है। उनका हार्दिक आभार। साथ ही इसके लिए केंद्र सरकार को पहल कर निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराना चाहिए।