अमेरिका से कोई अनुरोध नहीं, अदानी समूह के अधिकारियों को समन पर विदेश मंत्रालय का बयान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि अदानी समूह के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप निजी फर्मों और व्यक्तियों और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है। साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में, जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते हैं जिनका पालन किया जाएगा।

उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि भारत सरकार को “इस मुद्दे पर पहले से सूचित नहीं किया गया था।”

अदानी समूह के शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ समन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने कहा, “समन/गिरफ्तारी वारंट की सेवा के लिए किसी विदेशी सरकार द्वारा किया गया कोई भी अनुरोध पारस्परिक कानूनी सहायता का हिस्सा है। ऐसे अनुरोधों की योग्यता के आधार पर जांच की जाती है। हमें इस मामले में अमेरिकी पक्ष से कोई अनुरोध नहीं मिला है।” जायसवाल ने दोहराया कि यह मामला निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं से संबंधित है और भारत सरकार इस समय किसी भी तरह से कानूनी रूप से इसका हिस्सा नहीं है।

अपने नवीनतम जवाब में, अडानी समूह ने समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और एमडी सीईओ अडानी ग्रीन एनर्जी विनीत जैन के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए कथित रिश्वतखोरी के आरोपों का खंडन किया है।

एक्सचेंजों को दी गई अपनी फाइलिंग में, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अदानी समूह के अधिकारियों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर समाचार रिपोर्टिंग को ‘गलत’ बताया।

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बयान में कहा गया है, “मीडिया के लेखों में कहा गया है कि हमारे कुछ निदेशकों गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन पर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। ऐसे बयान गलत हैं।” हाल ही में, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पांच-गिनती का आपराधिक अभियोग खोला गया था, जिसमें अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी सहित प्रमुख भारतीय अधिकारियों पर कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था। अदानी समूह के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान में कहा था कि सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे। अदानी समूह ने अपने संचालन में शासन, अनुपालन और पारदर्शिता के उच्च मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।