जम्मू-कश्मीर विधानसभा में स्पीकर अब्दुल रहीम राठेर को हटाने का नोटिस पेश

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पीडीपी और जेकेपीसी के विधायकों ने स्पीकर अब्दुल रहीम राठेर को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसे न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अस्वीकार कर दिया।

जम्मू और कश्मीर विधानसभा में हंगामा जारी रहने के बीच पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (जेकेपीसी) के प्रमुख सज्जाद लोन ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता खुर्शीद शेख और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के अन्य विधायकों के साथ मिलकर मंगलवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठेर को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने के इरादे का नोटिस पेश किया। कुछ विपक्षी दलों (भाजपा को छोड़कर) द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा करने की मांग के बीच सज्जाद लोन, खुर्शीद और अन्य विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस महासचिव को सौंपा गया, जिससे वक्फ बोर्ड में सुधार होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने विधायकों सहित कई विधायकों ने धार्मिक बोर्ड में सुधार का मुद्दा उठाया था। हालांकि, स्पीकर ने नियम 58 का हवाला देते हुए मामले को चर्चा के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जो न्यायालय में विचाराधीन किसी अधिनियम पर चर्चा पर रोक लगाता है। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बावजूद, विपक्षी दलों ने पूर्व में भाजपा के साथ सहयोग करने और विधानसभा में सिर्फ नाटक करने का आरोप लगाया है, क्योंकि पार्टी ने खुद ही अध्यक्ष का चुनाव किया था।

आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने मंगलवार को सत्तारूढ़ एनसी पर भाजपा के साथ “फिक्स मैच” होने का आरोप लगाया। शेख ने मिडिया से कहा, यह भाजपा और एनसी के बीच एक फिक्स मैच है। सदन के नेता यहां विधानसभा में नहीं हैं; वह ट्यूलिप गार्डन में भाजपा नेताओं का स्वागत करने में व्यस्त हैं। इससे पहले, जेकेपीसी प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि एनसी विधायकों की चर्चा की मांग “नाटकीय” है, क्योंकि पार्टी के अपने अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने नियम 58 के तहत वक्फ विधेयक पर चर्चा से इनकार कर दिया था। हम भी चाहते हैं कि एक प्रस्ताव होना चाहिए। पूरे देश में जम्मू-कश्मीर एकमात्र मुस्लिम बहुल प्रांत है। भारत के मुसलमानों को यह चाहिए कि यहां से एक कड़ा संदेश भेजा जाए। लेकिन इसके लिए अध्यक्ष तैयार नहीं हैं।

बांग्लादेश में गाजा समर्थक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, 49 गिरफ्तार

आज, पीडीपी विधायक वहीद पारा और पार्टी के अन्य विधायक अपने प्रस्ताव पर कुछ कागजात दिखाते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। इसके बाद उन्हें मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया। एनसी नेता, जो सदन के वेल में पहुंच गए थे, ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन के साथ बहस की। एनसी विधायक अल्ताफ कालू ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था और सदन में बोलने के लिए समय मांगा था, लेकिन स्पीकर ने कोई जवाब नहीं दिया। बदले में, भाजपा ने एनसी पर उस चीज को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है, जिस पर पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा विधायक सतीश कुमार शर्मा ने मिडिया से कहा, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि देश की सर्वोच्च संस्थाओं ने विधेयक पारित किया है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह कानून भी बन गया है… वे ऐसी चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो न तो उनके अधिकार क्षेत्र में है और न ही उनके हाथ में है।