राष्ट्रीय राजधानी में निषेधाज्ञा लागू करने वाली अधिसूचना वापस, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

Delhi : दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों के एकत्र होने पर लगाई गई रोक वापस ले ली गई, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बतायासॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में निषेधाज्ञा लागू करने वाली अधिसूचना वापस ले ली है।

Highlight

• सार्वजनिक समारोह होंगे प्रभावित
• सार्वजनिक क्षेत्रों में धरना देने पर प्रतिबंध है
• भारद्वाज ने त्योहारी सीजन पर LG की आलोचना की

 रामलीला, दुर्गा पूजा पंडाल, दशहरा और सार्वजनिक समारोह प्रभावित होंगे

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को इस मुद्दे से संबंधित एक याचिका के बारे में बताया।
उनका जवाब तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया था कि इससे रामलीला, दुर्गा पूजा पंडाल, दशहरा और सार्वजनिक समारोह प्रभावित होंगे।

शहरा और नवरात्रि के दौरान लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी

दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पुजारी और मानस नमन सेवा सोसाइटी के सचिव सुनील, जो दिल्ली के चिराग में सतपुला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन करते हैं, ने अधिवक्ता प्रतीक चड्ढा के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड याचिका दायर की। उन्होंने 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने वाले दिल्ली पुलिस के निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि इससे दशहरा और नवरात्रि के दौरान लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह आदेश इस अवधि के दौरान धार्मिक समारोहों में बाधा उत्पन्न करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्रों में धरना देने पर प्रतिबंध है।

"दशहरा और नवरात्रि के दौरान हर साल रामलीला और उसके आसपास के मेले में काफी भीड़ होती है। शहर के हर नुक्कड़ और गली-मोहल्ले में इस तरह के उत्सव आयोजित किए जाते हैं और ये 3 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाले थे। हालांकि, अब, इस मौजूदा याचिका में दिए गए आदेश के मद्देनजर, शहर भर में इन उत्सवों की शुरुआत और दिल्ली के असंख्य निवासियों द्वारा मनाई जाने वाली लंबे समय से चली आ रही परंपराएं बिना किसी संवैधानिक रूप से वैध कारण के खतरे में हैं," याचिका में कहा गया है। याचिका में कहा गया है, "चूंकि नवरात्रि का धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण समय 03.10.2024 से शुरू हो रहा है, इसलिए अधिसूचित क्षेत्रों [नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली और दिल्ली के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों] में उत्सव मनाने के लिए कोई भी सभा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।" याचिका में याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त द्वारा जारी 30 सितंबर, 2024 के आदेश को रद्द करने और उसे रद्द करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग और अधिनियमित करते हुए 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। इस अवधि के दौरान, पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां, लाठी आदि ले जाने और सार्वजनिक क्षेत्रों में धरना देने पर प्रतिबंध है।

बीएनएसएस की धारा 163 को लागू की घोषणा की थी

याचिका में कहा गया है। आक्षेपित आदेश का अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने के इच्छुक नागरिकों के प्रवेश और निकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।" याचिका में कहा गया है कि आदेश में दिए गए कारण किसी भी आपातकालीन या अप्रत्याशित परिस्थिति से संबंधित नहीं हैं, जिसके लिए पुलिस द्वारा कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता हो। याचिकाकर्ता ने कहा, "चुनाव, वक्फ कानूनों में संशोधन, साथ ही आगामी त्यौहार, सभी सार्वजनिक अधिकारियों को पहले से ही पता हैं, और इसके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। सुरक्षा उल्लंघन या सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान की गंभीर आशंका के बिना, ऐसे पूर्वानुमानित परिदृश्यों के लिए बीएनएसएस की धारा 163 को लागू करने की प्रथा इस न्यायालय की घोषणाओं के आलोक में अस्थिर है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ प्रबंधन के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करने के बजाय, प्रतिवादी केवल वैध सभाओं पर रोक लगाने की कोशिश करके उनसे बचना चाहता है, जो आमतौर पर दिल्ली जैसे बहुल और संपन्न महानगरों में होती हैं।

जीवन और आजीविका में गंभीर बाधा उत्पन्न

याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस का फैसला व्यक्तियों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के जीवन और उनके मौलिक अधिकारों के लिए एक गंभीर बाधा है, जो दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों, जीवन और आजीविका में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। इस बीच, AAP मंत्री सौरभ भारद्वाज ने त्योहारी सीजन से पहले प्रतिबंधों पर अव्यवहारिक आदेश जारी करने के लिए दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल की आलोचना की।

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