NSA डोभाल विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए जल्द ही चीन का दौरा करेंगे: सूत्र

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए जल्द ही चीन का दौरा करेंगे। एनएसए डोभाल की चीन की संभावित यात्रा अक्टूबर में नई दिल्ली और बीजिंग द्वारा भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गश्त व्यवस्था के संबंध में एक समझौते पर पहुंचने के बाद हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध 2020 में एलएसी के साथ पूर्वी लद्दाख में शुरू हुआ, और चीनी सैन्य कार्रवाइयों से भड़क गया। इससे दोनों देशों के बीच लंबे समय तक तनाव बना रहा, जिससे उनके संबंधों में काफी तनाव आया। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, 2020 की शुरुआत में, सीमा प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि, अजीत डोभाल और चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने टेलीफोन पर बातचीत की।

दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर “खुले और गहन विचारों का आदान-प्रदान” किया। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 22वीं बैठक 21 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, भारतीय पक्ष का नेतृत्व एनएसए अजीत डोभाल ने किया, जबकि वांग यी ने चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। 3 दिसंबर को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत “सीमा समझौते के लिए एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य रूपरेखा पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से चीन के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी हालिया बैठक में यह समझ बनी कि विशेष प्रतिनिधि और विदेश सचिव स्तर के तंत्र जल्द ही बुलाए जाएंगे। भारत-चीन संबंधों के साथ-साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की वापसी पर लोकसभा को जानकारी देते हुए, जयशंकर ने कहा कि 2020 से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध “असामान्य” रहे हैं, जब “चीनी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग हुआ था।”

लोकसभा में अपने भाषण में, उन्होंने निकट भविष्य में चीन के साथ संबंधों की दिशा के बारे में सदस्यों के साथ अपेक्षाएँ साझा कीं। जयशंकर ने कहा, “हमारे संबंध कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, लेकिन हाल की घटनाओं से स्पष्ट रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। हम स्पष्ट हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना हमारे संबंधों के विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है।