DUSU चुनावों में NSUI ने खोली 'मोहब्बत की दुकान'

दिल्ली विश्वविद्यालय में अब ‘मोहब्बत की दुकान’ खुल गई

खत्री ने ABVP के ऋषभ चौधरी को 1,300 से अधिक मतों से हराया, उन्हें 20,207 मत मिले जबकि चौधरी को 18,864 मत मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के वर्चस्व वाले DUSU में कांग्रेस समर्थित छात्र शाखा के फिर से उभरने पर जश्न मनाया गया। जीत के बाद, एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने मिडिया से बात की और कहा, हमने सात साल बाद डीयूएसयू अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है और संयुक्त सचिव का पद भी जीता है। मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब ‘मोहब्बत की दुकान’ खुल गई है। हम डीयू के छात्रों का शुक्रिया अदा करते हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं। खत्री ने अपनी जीत का श्रेय छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्थन को दिया, साथ ही छात्रों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लिया, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार और कर्मचारियों से बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

दिखावा और अहंकार की हार

खत्री ने कहा, आज इतिहास रचा गया है। इतिहास बदला गया है – यह सब हमारे काम की वजह से है। दिखावा और अहंकार की हार हुई है। लॉ फैकल्टी के छात्र के रूप में, मैं सभी छात्रों को आश्वस्त करता हूं कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे विजयी बनाया है। छात्रों के प्रति बुनियादी ढांचा और कर्मचारियों का व्यवहार सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की छात्र शाखा एनएसयूआई ने सात साल के अंतराल के बाद अपने पुनरुत्थान का जश्न मनाया, संयुक्त सचिव पद हासिल किया और एनएसयूआई के लोकेश चौधरी ने एबीवीपी के अमन कपासिया को 6,700 से अधिक मतों से हराया।

एनएसयूआई ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों का दावा

एनएसयूआई ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों का दावा किया, जबकि एबीवीपी ने उपाध्यक्ष और सचिव पदों को बरकरार रखा। एबीवीपी के भानु प्रताप सिंह ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया, जबकि मित्रविंदा कर्णवाल ने 16,703 वोटों के साथ सचिव पद बरकरार रखा। पिछले वर्षों में, एबीवीपी ने चार केंद्रीय पैनल सीटों में से तीन जीतकर अपना दबदबा बनाया था, जबकि एनएसयूआई केवल उपाध्यक्ष पद पर ही कब्जा कर पाई थी। चुनाव परिणामों की घोषणा, जो मूल रूप से 28 सितंबर के लिए निर्धारित थी, अभियान के दौरान विरूपण की चिंताओं के कारण स्थगित कर दी गई थी। इस साल के चुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिसमें चार केंद्रीय पैनल पदों के लिए 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे

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