NTA Row : NSUI और अन्य छात्र संगठन का 3 जुलाई को देशभर में विरोध प्रदर्शन, करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
NTA Row : एनएसयूआई, एआईएसएफ और आइसा सहित भारतीय ब्लॉक पार्टियों के छात्र संगठन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के कथित घोटाले और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ 3 जुलाई को देशभर में प्रदर्शन करेंगे, एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने मंगलवार को घोषणा की। भारत के गठबंधन सहयोगियों के छात्र संगठनों ने 'एनटीए पर प्रतिबंध', केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और फिर से नीट परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
Highlight :
- NTA विवाद को लेकर 3 जुलाई को देशभर में विरोध प्रदर्शन
- छात्र संगठन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
- फिर से नीट परीक्षा आयोजित करने की मांग
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएसएफ, आइसा, एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा, एसएफआई और सीआरजेडी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एनएसयूआई के अध्यक्ष वरुम चौधरी ने कहा, 'हम एनटीए द्वारा किए गए घोटालों और भ्रष्ट आचरण तथा नीट छात्रों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए यहां एकजुट हैं।' अपनी तीन मांगों को सामने रखते हुए चौधरी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सरकार एनटीए को भंग कर दे। हम चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लें और पद छोड़ें। तीसरी चीज जो हम चाहते हैं, वह है कि नीट फिर से आयोजित हो।'
नीट परीक्षा फिर से आयोजित करने की मांग
नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में अनियमितताओं के फिर से सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने नीट पीजी समेत कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। विपक्षी दल और कई छात्र संगठन कार्रवाई की मांग को लेकर नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान इदरीस ने मांग की कि सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए। सरकार जवाब दे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब दें। हम चाहते हैं कि एनटीए पर प्रतिबंध लगाया जाए और प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।
नीट जैसी प्रवेश परीक्षा को हटाया जाना चाहिए- विराज देवांग
एआईएसएफ के महासचिव विराज देवांग ने तीन मांगों को दोहराया और शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए सरकार पर निशाना साधा। देवांग ने कहा, नीट जैसी प्रवेश परीक्षा को हटाया जाना चाहिए। एनटीए घोटाले और समस्याओं को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। और एजेंडा यह है कि पिछड़े लोगों को शिक्षा प्रणाली से कैसे बाहर किया जाए। उन्होंने कहा, 'मैं सरकार से देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने का आग्रह करता हूं।'
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