मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा : मोहन यादव

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य के ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कांग्रेस के क्रियाकलाप और कांग्रेस शासनकाल की चर्चा करते हुए हमला बोला और कहा कि विधायक ढाई लाख से ज्यादा वोटरों के बीच से निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए उन्हें अपनी मर्यादा के आधार पर फ्लोर और सदन के बाहर बोलना चाहिए।

कांग्रेस तो समाज को भड़काने का काम करती है, जाति जनगणना न कराना कांग्रेस का ही सबसे बड़ा पाप है...

हमारी सरकार कोर्ट में लंबित मामलों में 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में पूरी मजबूती से खड़ी है। साथ ही, 13% लंबित पदों पर भी अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर उनका हक दिलाने… pic.twitter.com/Va4XcUSmBQ

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 29, 2025

सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस द्वारा बीते रोज गिरगिट के खिलौने के साथ प्रदर्शन और मंगलवार को भैंस के आगे बीन बजाने पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा रंग बदलती रही है। कांग्रेस के रंग बदलने के खेल को आजादी के बाद से देश, प्रदेश, और दुनिया ने देखा है। राज्य में कांग्रेस के शासनकाल में क्या स्थिति थी यह सभी ने देखी है- बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था क्या थी कांग्रेस के शासनकाल काल में। मुख्यमंत्री यादव ने कांग्रेस के शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय सिंचाई का रकबा सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज 55 लाख हेक्टेयर हो गया है। कांग्रेस शासन में 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी, आज 1 लाख 52,000 रुपए है। कांग्रेस इन सब बातों को देखकर विचार करे।

कांग्रेस पर भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आगे कहा की कांग्रेस अलग-अलग समाज को भड़काने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना का पक्ष लिया और कहा कि यह तय समय सीमा में होगी, जबकि कांग्रेस ने ही इसको पूर्व में बंद कराया था। राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सियासत पर मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस की कमजोरी के कारण और लचर नियम के आधार पर ओबीसी को लाभ नहीं मिला। कांग्रेस झूठ बोलती है। हम 27 प्रतिशत आरक्षण निश्चित रूप से देने वाले हैं और हमने कई विभाग के अंदर दे दिया है। जहां तक मामला न्यायालय में है, अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखेंगे और 27 प्रतिशत की बात करेंगे। सामान्य वर्ग को भी आरक्षण देंगे। ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है। जल्द ही इस वर्ग को लाभ मिले, यह प्रयास होगा।