Odisha: सीएम माझी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री माझी ने ओडिशा में मातृभाषा आधारित शिक्षा की समीक्षा की, जो 17 आदिवासी भाषाओं में दी जा रही है। उन्होंने कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जरूरत पर बल दिया गया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को लोक सेवा भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की दो प्रमुख पहलों ‘अमे पढीबा अमा भासरे’ (हम अपनी भाषा में सीखेंगे) और आगामी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा की।

वर्तमान में, ओडिशा के 15 जिलों में 10,629 आंगनवाड़ी केंद्रों में 17 आदिवासी भाषाओं में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा दी जा रही है। इन भाषाओं में देसिया, भूमिज, बंजारा, गोंडी, हो, सादरी, खड़िया, बोंडा, मुंडा, कोया, कुवी, कुई, सौरा, संथाली, उरांव, किसान और जुआंग शामिल हैं।

ओडिशा देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मातृभाषा आधारित प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को लागू किया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और जो बहुभाषी आधारभूत शिक्षा पर जोर देती है।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को स्थानीय वस्तुओं, जानवरों और बच्चों के आस-पास देखी जाने वाली और आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को दर्शाने वाली सचित्र पुस्तकें प्रकाशित करने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाने से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखने में उसकी रुचि बढ़ती है।

मुख्यमंत्री माझी ने इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे मजबूत करने की आवश्यकता है।

समीक्षा में मुख्यमंत्री माझी कन्या विवाह योजना को भी शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के वित्तीय बोझ को कम करके सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री माझी ने योजना में विधवा बेटियों को शामिल करने का सुझाव दिया और विभाग को दुल्हनों के लिए सरकार प्रायोजित उपहार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने सामुदायिक स्तर पर विवाह आयोजित करने की भी सिफारिश की और अधिकारियों को योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ओडिशा में पहले से ही संबंधित विभागों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों, अंतरजातीय जोड़ों और श्रमिकों की बेटियों को विवाह सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाएं हैं। नई योजना गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक व्यापक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करेगी। बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शुभा शर्मा, वित्त के प्रमुख सचिव शाश्वत मिश्रा और एसटी एवं एससी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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