कर्नाटक में शक्ति योजना से ठप हुआ निजी ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार, विरोध में बेंगलुरु बंद का ऐलान

कर्नाटक के बेंगलुरु में 11 सितंबर को निजी परिवहन संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। निजी ट्रांसपोर्ट मालिकों का दावा है कि कर्नाटक में महिलाओं की फ्री बस यात्रा योजना लागू होने के बाद उनके कारोबार में भारी गिरावट आई है। ऑटो रिक्शा चालक, निजी टैक्सी चालक, स्कूल बस और कैब मालिक सहित लगभग 32 संगठन एक साथ इस बंद में शामि हो रहे हैं। इधर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि वह महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी से चर्चा करेंगे

शक्ति योजना सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार के लागू की जाने वाली पहली गारंटी योजना थी। यह योजना राज्य भर में लग्‍जरी वाहनों को छोड़कर राज्य के स्वामित्व वाली बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि शक्ति योजना के तहत अब तक 50 करोड़ महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर चुकी हैं। केएसआरटीसी और बीएमटीसी बसों में मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करने वाली शक्ति योजना के शुभारंभ के बाद घाटे में चल रहे निजी परिवहन ऑपरेटरों की समस्याओं का सरकार समाधान निकालेगी।

उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि कुछ जिलों में कोई सरकारी बसें नहीं हैं और केवल निजी बसें चलती हैं। उन्होंने कहा, ‘हम उनके लिए कुछ करेंगे। हम यह भी जानते हैं कि लोग निजी परिवहन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका समाधान ढूंढना होगा। मैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ इस मामले पर चर्चा करूंगा।

सूत्रों ने बताया कि शक्ति योजना से 32 परिवहन संघ प्रभावित हुए हैं। वे प्रत्येक चालक के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता, अवैध रूप से यात्रियों को ले जाने वाले व्हाइट बोर्ड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई, बाइक-टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध, असंगठित वाणिज्यिक चालकों को समर्थन देने के लिए एक निगम की स्थापना, चालकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, कम ब्याज दर वाले ऋण की मांग कर रहे हैं