तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री विक्रमार्क आज पेश करेंगे राज्य का पूर्ण बजट

तेलंगाना : तेलंगाना  सरकार गुरुवार को तीसरी तेलंगाना विधानसभा के तीसरे सत्र के तीसरे दिन वार्षिक राज्य बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जो वित्त मंत्री भी हैं, चालू वित्त वर्ष के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगे। तेलंगाना विधानमंडल का बजट सत्र मंगलवार, 23 जुलाई को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा तीसरे सत्र को बुलाए जाने के साथ शुरू हुआ।

Highlight :

• तेलंगाना  सरकार आज पेश करेगी राज्य का बजट
• तेलंगाना विधानमंडल का बजट सत्र 23 जुलाई से शुरू हुआ
• बजट सत्र से पहले विक्रमार्क ने हैदराबाद में एक मंदिर में की पूजा-अर्चना 

सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र पर साधा निशाना

इससे पहले आज, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बजट सत्र से पहले हैदराबाद में ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में एक मंदिर में पूजा-अर्चना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट पर बोलते हुए, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास एक "बोला" नारा है।

सबका साथ, सबका विकास का नारा झूठा है- सीएम रेड्डी

हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम रेड्डी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास का नारा झूठा है। यह बजट कुर्सी बचाओ बजट जैसा लग रहा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य को कुछ नहीं दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना ने भाजपा को 35 प्रतिशत वोट और 8 संसद सीटें दी हैं।

27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी तेलंगाना सरकार

विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए सहायता मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी हालिया बैठकों को याद करते हुए सीएम रेड्डी ने कहा, आज का केंद्रीय बजट तेलंगाना के प्रति केंद्र के रवैये को दर्शाता है। भले ही हम कई बार दिल्ली गए और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं से मिले, लेकिन न्याय नहीं हुआ।" बुधवार को तेलंगाना विधानसभा को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय बजट में धन के आवंटन में राज्य के साथ केंद्र सरकार के कथित अन्याय के विरोध में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी।