हमारी सरकार का मकसद सुलभता , समावेशन, सशक्तीकरण के जरिये भारत में बदलाव लाना है : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार में मदद मिलेगी। 

मोदी ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर बैठक में वैश्विक कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सुलभता, समावेशन और सशक्तीकरण के जरिये देश में बदलाव लाना है। 

प्रधानमंत्री ने साथ में यह भी कहा कि भारत पूर्ण डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। 

शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक कंपनी जगत के नेताओं के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि भारत कर व्यवस्था से लेकर एफडीआई नियमों तक अनुकूल और दोस्ताना वातावरण उपलब्ध कराता है। 

आत्मनिर्भर भारत अभियान के विषय में मोदी ने कहा कि देश वैश्विक भलाई एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं इस दौरान देश की डिजिटल पृष्ठभूमि पूरी तरह बदल गई है। 

उन्होंने कहा कि भारत सतत शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हमारा मुख्य ध्यान जीवन सुगमता, कारोबार सुगमता और जलवायु संवेदनशील विकास पर है। 

प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतराष्ट्रीय उड़ानों के बंद होने के दौरान नागरिकों को निकालने और 150 से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति का भी उल्लेख किया। 

उन्होंने कहा, ‘‘आज भारत विभिन्न देशों को ऑनलाइन प्रशिक्षण, परंपरागत ज्ञान के ज्ञान, वैक्सीन और वैक्सीन ढांचे के जरिये मदद कर रहा है।’’ 

मोदी ने कहा कि भारत ने अरबों रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और रोजगार के लिए विशेष योजनाएं शुरू कर आर्थिक गतिविधियों को कायम रखा। 

मोदी ने कहा कि हम लोगों का जीवन बचाने और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आत्म-निर्भरता की महत्वाकांक्षा से वैश्वीकरण मजबूत होगा और इससे उद्योग 4.0 में भी मदद मिलेगी। 

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत उद्योग 4.0 के सभी चार कारकों…संपर्क, ऑटोमेशन, कृत्रिम मेधा या मशीन लर्निंग तथा तत्काल आधार पर आंकड़ों पर काम कर रहा है। 

मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में है जहां डेटा शुल्क सबसे कम है और मोबाइल कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन दूरदराज तक व्यापक रूप से पहुंच चुका है। देश का ऑटोमेशन डिजाइन विशेषज्ञ पूल व्यापक है और देश ने एआई और मशीन लर्निंग में पहचान स्थापित की है। 

उन्होंने कहा, ‘‘डिजिटल ढांचे के विस्तार से आज डिजिटल समाधान भारत में रोजाना के जीवन का हिस्सा बन गया है। आज 1.3 अरब भारतीयों का आधार नंबर है जो उनके खाते और फोन से जुड़ा है। सिर्फ दिसंबर में यूपीआई के जरिये 4,000 अरब रुपये का लेनदेन हुआ है।’’ 

मोदी ने कहा कि भारत ने महामारी के दौरान 76 करोड़ भारतीयों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये 1.8 लाख करोड़ रुपये डाले। 

मोदी ने वैश्विक कारोबारी समुदाय को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान वैश्विक भलाई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि भारत में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की क्षमता और विश्वसनीयता है। 

सवाल जवाब के दौरान मोदी ने सीमेंस के मुख्य कार्यकारी जो केजर से कहा कि भारत को विनिर्माण और निर्यात का एक बड़ा गढ़ बनाना उनकी सरकार का एक बड़ा सपना है। उन्होंने निवेशकों को उत्पादकता आधारित प्रोप्ताहन योजना का 26 अरब डालर का लाभ उठाते हुए भारत में विनिर्माण क्षेत्र में निवेश का न्योताभी दिया। 

एबीबी के सीईओ ब्योर्न रोजेनग्रीन के मुद्दे के जवाब में मोदी ने कहा अवसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए पहले से तैयार परियोजनाओं की सूची (नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन) में प्रस्तावित 1500 अरब डालर की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उल्लेख किया। 

मास्टर कार्ड के अजय एस बंगा के सलाल पर मोदी ने कहा कि देश में हाल में वित्तीय समावेशन और सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को सशक्त बनाने के विशाल कार्यक्रम चलाए गए हैं। उन्होंने आईबीएम के अरविंद कृष्णा के सवाल के जवाब में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का डिजिटल क्षेत्र में स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। सरकार सुलभता, समावेश और सशक्तीकरण के जरिए कायाकल्प करना चाहती है। साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले लोगों की नीजी सूचनाओं का संरक्षण सुनिश्चित हो। 

एनईसी कार्पोरेशन को बोर्ड के चेयरमैन नोबूहीरो एंडो के सवाल पर मोदी ने देश में शहरीकरण से उत्पन्न अवसरों की व्याख्या की और कहा कि 2014-20 के बीच शहरी भारत में 150 अरब डालर का निवेश हुआ।