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ओवैसी ने अफरीदी को बताया 'जोकर', पाक पर की FATF ग्रे सूची की मांग

ओवैसी ने पाकिस्तान पर लगाया आतंक वित्तपोषण का आरोप

03:30 AM Apr 28, 2025 IST | Vikas Julana

ओवैसी ने पाकिस्तान पर लगाया आतंक वित्तपोषण का आरोप

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पहलगाम हमले पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें “जोकर” करार दिया। अफरीदी ने पहलगाम में “गलतियां” करने के लिए भारत को दोषी ठहराया है, उन्होंने आरोप लगाया कि “भारत खुद आतंकवाद को अंजाम देता है और फिर पाकिस्तान को दोषी ठहराता है।” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, “वह कौन है? मेरे सामने ऐसे जोकरों का नाम मत लो। इन लोगों के बारे में भूल जाओ।” इसके अलावा हैदराबाद के सांसद ने मांग की कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची में वापस रखा जाए, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।

एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने यह मांग पाकिस्तान पर अवैध धन से आतंकवाद को वित्तपोषित करने का आरोप लगाने के बाद की। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, “मेरी मांग है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे सूची में वापस रखा जाना चाहिए। वे अवैध धन से आतंकवाद को वित्तपोषित कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे सूची में वापस रखना आवश्यक है।

कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ में विशेष उपाय

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, हम नौसेना और वायु सेना की नाकाबंदी कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य के खिलाफ बाहरी आक्रमण होता है, तो इसका मुकाबला करना सरकार की जिम्मेदारी है।” जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे सूची में था।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह उन देशों की काली और ग्रे सूची रखता है जो पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू करने में विफल रहते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में हुए सबसे घातक हमलों में से एक है, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी शामिल है।

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