पाकिस्तान 2025 मानवाधिकार निगरानी सूची में शामिल, बढ़ते दमन पर चिंता

पाकिस्तान को उसके नागरिक क्षेत्र में उल्लेखनीय गिरावट और असहमति पर कड़ी कार्रवाई के कारण प्रतिष्ठित सिविकस मॉनिटर की 2025 मानवाधिकार निगरानी सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय देश के परेशान करने वाले मानवाधिकार रिकॉर्ड को उजागर करता है, जिसमें अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों को मनमाने ढंग से निशाना बनाने पर विशेष चिंता है, जैसा कि डॉन ने बताया है। डॉन ने बताया कि नागरिक समाज के क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए समर्पित वैश्विक गठबंधन सिविकस द्वारा जारी एक बयान में, पाकिस्तान कई अन्य देशों में शामिल हो गया है, जिनमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सर्बिया, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, जो नागरिक स्वतंत्रता में तेजी से गिरावट का सामना कर रहे हैं।

सिविकस मॉनिटर ने पाकिस्तान की स्थिति को “दमित” के रूप में सूचीबद्ध किया है, क्योंकि सरकार की ओर से राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली कार्रवाइयां बढ़ रही हैं। पाकिस्तान को निगरानी सूची में शामिल करने से कई परेशान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कार्यकर्ताओं का अपराधीकरण, विपक्षी समूहों का दमन और जातीय और अल्पसंख्यक समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शनों को दबाना। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने डिजिटल प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिससे मुक्त अभिव्यक्ति के लिए जगह और कम हो गई है। डॉन के अनुसार, सिविकस ने बलूच यकजेहती समिति के नेता महरंग बलूच और एक प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील इमान ज़ैनब मज़ारी-हाज़िर के हालिया मामले को उजागर किया। दोनों व्यक्तियों पर राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप लगे हैं, जिसे सिविकस सरकार द्वारा असहमति को दबाने और विपक्षी आवाज़ों को दबाने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में निंदा करता है। सिविकस के एशिया के लिए वकालत और अभियान अधिकारी राजावेलु करुणानिधि ने इन कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की और दोनों कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को “राजनीतिक डायन-हंट” कहा। करुणानिधि ने कहा, “सरकार को इन मनगढ़ंत आरोपों को तुरंत वापस लेना चाहिए और पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) पर प्रतिबंध हटाना चाहिए।” पश्तून लोगों के अधिकारों की वकालत करने वाले राजनीतिक आंदोलन PTM को हाल के वर्षों में सरकार के काफी दमन का सामना करना पड़ा है।

विरोध प्रदर्शनों का दमन केवल राजनीतिक विपक्ष तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जातीय और अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से सिंध और बलूच समुदायों तक भी फैला हुआ था, जिन्हें अधिकारियों की ओर से कठोर दमन का सामना करना पड़ा है। डॉन ने कहा कि सिविकस इन कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत पाकिस्तान की प्रतिबद्धताओं का स्पष्ट उल्लंघन मानता है। मॉनीटर द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण मुद्दा इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (PECA) के तहत पत्रकारों को निशाना बनाना है। डॉन ने बताया कि पत्रकारों पर “राज्य संस्थानों के खिलाफ झूठी कहानियां” फैलाने का आरोप लगाया गया है, जो एक अस्पष्ट आरोप है जिसका इस्तेमाल अक्सर सेंसरशिप को सही ठहराने के लिए किया जाता है। सिविकस ने चिंता व्यक्त की कि जनवरी 2025 में PECA में संशोधन ने मुक्त भाषण पर सरकार के नियंत्रण को और कड़ा कर दिया, जिससे अधिकारियों को स्वतंत्र मीडिया पर अपनी कार्रवाई तेज करने की अनुमति मिल गई।

सिविकस का तर्क है कि ये कार्रवाइयाँ न केवल पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के साथ असंगत हैं, बल्कि अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति (यूएनएचआरसी) द्वारा की गई सिफारिशों का भी उल्लंघन करती हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार यूएनएचआरसी ने पाकिस्तान से शांतिपूर्ण सभा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। करुणानिधि ने पाकिस्तान सरकार से अपने रुख को बदलने और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए निष्कर्ष निकाला। अधिकारियों को शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए।