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Parliament Winter session: आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 25 नवंबर से शुरु हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार पांच नए बिल पेश करेगी।

10:12 AM Nov 24, 2024 IST | Rahul Kumar Rawat

संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 25 नवंबर से शुरु हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार पांच नए बिल पेश करेगी।

संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 25 नवंबर से शुरु हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार पांच नए बिल पेश करेगी। इसमें शिपिंग सेक्टर से जुड़े तीन बिल शामिल है। सरकार कोस्टल शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल पेश करेगी। भारतीय शिपिंग के विकास के लिए तीनों बिल काफी अहम है। वहीं, पहले से पेश 13 बिल को पास कराने के लिए लिस्ट किया गया। इनमें इनमें बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल और वक्फ बिल भी लिस्ट में शामिल है।

संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ आयोजित की जा रही है। संविधान दिवस का यह कार्यक्रम पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा। इस सत्र में दोनों सदनों की 19- 9 बैठकें होनी हैं जबकि 26 नवंबर को राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें नहीं होंगी। सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की है। लोकसभा में आठ और राज्यसभा में दो विधेयक लंबित हैं।

केंद्र कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रयासरत

सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने का प्रयास करेगी। इसमें बैंकिंग नियम (संशोधन) विधेयक और रेलवे (संशोधन) विधेयक शामिल हैं जिन्हें लोकसभा में पिछले सत्र में पेश किया गया था, लेकिन वे पारित नहीं हो पाए थे। राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया जाएगा जिसे मानसून सत्र में लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ऐतराज कर सकते हैं। ऐसे में संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहना तय माना जा रहा है।

प्रदूषण पर भी होगी चर्चा

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी कहा कि पार्टी अदाणी के साथ-साथ मणिपुर में जातीय संघर्ष पर चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जातीय हिंसा के बावजूद सरकार को मणिपुर के मुख्यमंत्री पर भरोसा है। विपक्षी दल ने उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की।

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