'हमें दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं...', दिल्ली सरकार की Sports Policy से खिलाड़ियों में खुशी
दिल्ली सरकार की नई खेल नीति (Sports Policy) को देशभर के खिलाड़ियों ने सराहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में लागू हुई इस योजना को खेलों के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया ने इसे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक नीति बताया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस Sports Policy के तहत दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण सहायता राशि को 20 लाख रुपये तक कर दिया है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। रवि दहिया ने कहा कि यह Sports Policy का फैसला खिलाड़ियों की भलाई को ध्यान में रखकर लिया गया है।
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ओलंपिक मेडल विजेताओं को बड़ी इनामी राशि
'मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना' के तहत सरकार ने इनामी राशि को दोगुना से भी अधिक कर दिया है:
- ओलंपिक/पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेताओं को अब 7 करोड़ रुपये
- सिल्वर मेडल पर 5 करोड़ रुपये
- ब्रॉन्ज मेडल पर 3 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- अन्य अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए भी इनाम
एशियन गेम्स/पैरा एशियन गेम्स:
- स्वर्ण – 3 करोड़ रुपये
- रजत – 2 करोड़ रुपये
- कांस्य – 1 करोड़ रुपये
कॉमनवेल्थ/पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स:
- स्वर्ण – 2 करोड़ रुपये
- रजत – 1.5 करोड़ रुपये
- कांस्य – 1 करोड़ रुपये
- खिलाड़ियों को नौकरी और सुविधाएं भी
तीरंदाज अभिषेक वर्मा ने कहा कि इस Sports Policy के तहत खिलाड़ियों को अब नौकरी के अवसर भी मिलेंगे, जो उनके करियर को मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा, खिलाड़ियों को अब दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दिल्ली में ही उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान एशियन चैंपियन प्रदीप मलिक ने बताया कि इस Sports Policy से अब दिल्ली के स्कूलों में भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं, ताकि छात्र स्कूल टाइम में भी प्रैक्टिस कर सकें। इससे बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी।
आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में युवाओं और खिलाड़ियों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। दिल्ली अब देश का पहला राज्य बन गया है जो ओलंपिक विजेताओं को सर्वाधिक इनाम राशि देने जा रहा है।
अब तक…
ओलंपिक और पैरालिंपिक में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड जीतने… pic.twitter.com/2fNLWUmKxp— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 22, 2025
खिलाड़ियों को मिलेगा मौका
Sports Policy को लेकर पैरा एथलीट नारायण ठाकुर ने उम्मीद जताई कि अब गली-मोहल्लों से भी नए खिलाड़ी उभरेंगे, जो देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं, ब्रॉन्ज मेडल विजेता राजकुमारी ने कहा कि पहले उन्हें सुविधाओं की कमी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब नई Sports Policy से उन्हें उम्मीद है कि नौकरी और सहायता जरूर मिलेगी।
यह भी पढ़ें-युवाओं, खिलाड़ियों और छात्रों को CM Rekha की बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
दिल्ली की CM Rekha सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ये फैसले मुख्यमंत्री Rekha गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के समग्र विकास और समावेशी प्रगति को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। आइए जानते हैं इन प्रमुख निर्णयों के बारे में. दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले 1200 छात्रों को आई7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। इस योजना पर करीब 8 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, CM Rekha ने क्लास 9 से 12 तक के लगभग 18,996 कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लास में बदलने की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लाई गई है। अनुमान है कि वर्ष 2029-30 तक दिल्ली के स्कूलों में स्मार्ट क्लास की संख्या 21,412 हो जाएगी।
ICT लैब्स की स्थापना
CM Rekha सरकार ने 100 नई ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) लैब बनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में दिल्ली के 1174 सरकारी स्कूलों में कोई फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है। अब CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत 100 लैब बनाई गई हैं और 175 और तैयार की जाएंगी। हर लैब में 40 कंप्यूटर होंगे। वहीं सरकार सभी सर्वोदय विद्यालयों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें अभिभावकों को स्कूल की कार्यप्रणाली, नई योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। क्षेत्रीय विधायक भी स्कूलों का दौरा करेंगे।
Amit Kumar
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