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एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट के लिए पीएलआई योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूती देना वाला कदम: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ अभियान को मजबूती देना वाला एक और कदम है।

11:57 PM Apr 07, 2021 IST | Shera Rajput

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ अभियान को मजबूती देना वाला एक और कदम है।

एयर कंडीशनर  एलईडी लाइट के लिए पीएलआई योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूती देना वाला कदम  मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ अभियान को मजबूती देना वाला एक और कदम है। 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिये 6,238 करोड़ रुपये के व्यय से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। 
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का मकसद संबंधित क्षेत्रों की अक्षमताओं को दूर कर, बड़े पैमाने की मितव्ययता के साथ दक्षता सुनिश्चित करके देश में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट के लिए) आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने की दिशा में एक और कदम है।’’ 
पूर्ण रूप से अनुकूल परिवेश तैयार करने तथा भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा बनाने के मकसद से यह योजना तैयार की गयी है। योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित होने, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने और सतत रूप से निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। 
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ‘‘राष्ट्रीय उच्च दक्षता सोलर फोटो वोल्टेइक-पीवी मॉड्यूल’’ को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की घरेलू क्षमता बढ़ेगी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को एक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। 
इस योजना के लिए 45 अरब रुपये का आवंटन किया गया है। सरकार के मुताबिक इस योजना से विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन भी मिलेगा।
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