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प्रधानमंत्री मोदी ने ई-कॉफी टेबल बुक लॉन्च की, प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए किया सम्मानित

प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए पीएम मोदी ने पुरस्कार वितरित किए

07:35 AM Apr 21, 2025 IST | Aishwarya Raj

प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए पीएम मोदी ने पुरस्कार वितरित किए

प्रधानमंत्री मोदी ने ई कॉफी टेबल बुक लॉन्च की  प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए किया सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘जिलों के समग्र विकास’ और ‘चयनित नवाचार’ पर आधारित दो ई-कॉफी टेबल बुक्स लॉन्च कीं। केंद्र, राज्य और ज़िलों को इनोवेशन के लिए ‘प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार’ प्रदान किए। झारखंड के सरायकेला-खरसावां के गम्हरिया ब्लॉक को ‘आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम’ श्रेणी में सम्मानित किया गया। सका उद्देश्य देश के 500 पिछड़े ब्लॉकों में सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज़ करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ‘जिलों के समग्र विकास’ और ‘चयनित नवाचार’ पर आधारित दो ई-कॉफी टेबल बुक्स जारी कीं। साथ ही केंद्र, राज्य और ज़िलों को प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवाचारों के लिए ‘प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार’ प्रदान किए। झारखंड के सरायकेला-खरसावां ज़िले के गम्हरिया ब्लॉक को ‘आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम’ श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ब्लॉक देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहले स्थान पर रहा। सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

हर ब्लॉक को विशेष रूप से चुने गए सूचकांकों के आधार पर परखा जाता है और उसी के अनुसार उसकी रैंक तय की जाती है। इस प्रक्रिया से ब्लॉकों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ती है, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं।

क्या है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम?

यह योजना नीति आयोग की पहल है, जिसे 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 500 पिछड़े ब्लॉकों में सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज़ करना है। इस कार्यक्रम में पांच मुख्य क्षेत्र शामिल हैं। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबंधित सेवाएं, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास।

ज़िलों में असाधारण कार्यों को सम्मान

यह पुरस्कार योजना केंद्र और राज्य सरकारों के ज़िलों और संस्थाओं द्वारा जनता की भलाई के लिए किए गए असाधारण और नवाचारी कार्यों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई है।

इस योजना के तहत ज़िलों में शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने, सरकारी सेवाओं की समय पर और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने, और ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।

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Aishwarya Raj

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