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Kisan Andolan: डल्लेवाल को आमरण-अनशन से पहले उठा ले गई पुलिस, किसानों ने भी दे दिया अल्टीमेटम

Kisan Andolan Update : किसान नेता डल्लेवाल को हिरासत में लिए जाने के बाद माहौल गरमा चुका है। वो मंगलवार से डल्लेवाल आमरण -अनशन शुरू करने वाले थे। किसानों ने मांगें पूरी करने के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

04:31 AM Nov 27, 2024 IST | Ranjan Kumar

Kisan Andolan Update : किसान नेता डल्लेवाल को हिरासत में लिए जाने के बाद माहौल गरमा चुका है। वो मंगलवार से डल्लेवाल आमरण -अनशन शुरू करने वाले थे। किसानों ने मांगें पूरी करने के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

Jagjit Singh Dallewal Fast Unto Death : संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण-अनशन शुरू करने से पहले सोमवार की रात 2.45 बजे हिरासत में ले लिए जाने के बाद किसान उग्र हो गए हैं। भड़के किसानों ने केंद्र सरकार को मांगें पूरी करने के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि सरकार ने फैसला नहीं लिया तो किसान छह दिसंबर को शंभू बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। वहीं, किसान नेताओं ने मंगलवार से आमरण-अनशन शुरू कर दिया। डल्लेवाल की जगह सुखजीत सिंह हरदोझंडा अनशन पर बैठे हैं। हजारों किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ मार्च भी निकाला।

किसानों का बॉर्डर पर आना जारी

किसानों का बॉर्डर पर आने का सिलसिला जारी है। किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि पुलिस ने डल्लेवाल को पगड़ी, जूते और गर्म कपड़े तक नहीं पहनने दिए। सरकारें आंदोलन को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन यह साजिशें कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने डल्लेवाल को जल्द रिहा करने की मांग की।

‘डल्लेवाल की सेहत-सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन चिंतित’

पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने कहा है कि डल्लेवाल की सेहत एवं उनकी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन उनके आमरण-अनशन के कार्यक्रम को लेकर चिंतित था। ऐसे में फैसला लिया गया कि उनकी मेडिकल जांच कराई जाए। इससे उन्हें लुधियाना डीएमसी लेकर आए हैं। डीएमसी में उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस और डॉक्टरों की अपील के बाद डल्लेवाल ने पानी पिया है।

पंजाब सरकार वास्तविक मुद्दे से हटाना चाहती है ध्यान : रवनीत सिंह

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि डल्लेवाल को हिरासत में लेने में केंद्र सरकार या उसकी एजेंसी शामिल नहीं है। यह पूरी तरह से राज्य पुलिस का काम है। राज्य सरकार का उद्देश्य वास्तविक मुद्दे से ध्यान हटाने को केंद्रीय एजेंसियों पर दोष मढ़ना है। केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करती है। इस तरह की चाल नहीं चलती।

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