उपचुनाव से पहले सियासी मोर्चेबंदी: चंडीगढ़ में CM मान की कैबिनेट बैठक आज

पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चंडीगढ़ में हो रही है, जो लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव से पहले आयोजित की गई है। बैठक में उद्योगपतियों और जनता को राहत देने वाले फैसलों के साथ-साथ नशे पर लगाम कसने के लिए बड़े कदमों की उम्मीद है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक के प्रस्तावों की जानकारी देंगे।

पंजाब सरकार की अहम कैबिनेट बैठक सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर होने जा रही है। यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई है जब लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव सिर पर है। ऐसे में इसे केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सियासी दृष्टिकोण से भी बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार उपचुनाव से पहले कुछ ऐसे फैसले ले सकती है, जो सीधे तौर पर उद्योगपतियों और आम जनता को राहत देने वाले हों। इसके अलावा नशे पर लगाम कसने के लिए भी बड़े कदमों की उम्मीद की जा रही है, खासकर मजीठा शराब कांड के बाद राज्य सरकार पर बढ़े दबाव को देखते हुए। बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वे मीडिया को बताएंगे कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगी और सरकार आने वाले दिनों में क्या अहम कदम उठाने जा रही है। चीमा की इस ब्रीफिंग में उद्योगों से लेकर प्रशासनिक फैसलों तक की जानकारी साझा की जाएगी।

उद्योगों के लिए नई नीति पर मुहर संभव

बैठक में सरकार की नई औद्योगिक नीति को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हाल ही में लुधियाना के लिए भूमि नीति योजना का ऐलान किया गया था। अब इस नीति के तहत सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूद एक से अधिक प्लॉटों को आपस में जोड़ने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। इससे उद्यमियों को बड़ी इकाइयां स्थापित करने में सुविधा मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

नशा मुक्त पंजाब की दिशा में बड़ा कदम

अमृतसर के मजीठा क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद राज्य में नशे के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ा है। ऐसे में सरकार इस कैबिनेट बैठक में बॉर्डर एरिया में नशा रोकथाम के लिए पिछले बजट में प्रस्तावित 5,000 होमगार्ड्स की तैनाती को औपचारिक मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही नशा तस्करी रोकने के लिए सख्त प्रशासनिक उपायों की भी घोषणा संभव है।

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सियासी टाइमिंग पर उठ रहे सवाल

बैठक की टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यह कैबिनेट बैठक लुधियाना उपचुनाव से ऐन पहले क्यों बुलाई गई है। विपक्षी दलों का मानना है कि यह जनता को लुभाने और सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी फैसले राज्यहित में लिए जा रहे हैं और लंबे समय से प्रक्रिया में थे।