Rajasthan सरकार ने किसानों को दी सौगात, अब 6 की जगह 8 हजार मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि

Rajasthan : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत शनिवार को राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने दो हजार रुपये देने की घोषणा की है। हालांकि इस योजना में केंद्र सरकार पहले से किसानों को छह हजार रुपये दे रही है। लेकिन अब कुल आठ हजार रुपये किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे। इससे किसानों को काफी फायदा होगा।

Highlight :

• भजनलाल शर्मा ने की बड़ी घोषणा
• किसानों को 6 की जगह मिलेंगे 8 हजार रुपय
• 20 जून तक दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र

दो हजार रुपये देने की घोषणा

शनिवार को राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो हजार रुपये देने की घोषणा की है। इस योजना में केंद्र सरकार पहले से किसानों को छह हजार रुपये दे रही है। अब कुल आठ हजार रुपये किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे। बता दें कि इस फैसले से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।

6 की जगह मिलेंगे 8 हजार रुपय

गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने का वादा किया था। एक फरवरी, 2019 को भारत सरकार ने अंतरिम केंद्रीय बजट में इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत देशभर में सभी पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाते थे। अब केंद्र सरकार के छह हजार व राज्य सरकार के दो हजार कुल आठ हजार रुपये किसानों को मिलेंगे।

20 जून तक दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र

राजस्थान के सरकारी विभागों में विभिन्न भर्तियों के सात हजार से अधिक सफल अभ्यर्थियों को 20 जून तक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में अटकी भर्तियों का निस्तारण करने को लेकर प्रयास किए जाएंगे ।

नई भर्ती को लेकर बैठक

शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सरकारी विभागों में प्रक्रियाधीन भर्ती और नई भर्ती को लेकर बैठक हुई । इनमें सीएम ने लंबे समय से अटकी सरकारी भर्तियों का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगामी समय में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में आनलाइन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। सीएम ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं को शुरू करने को लेकर बैठक की। भर्ती परीक्षाओं का कलेंडर बनाने को कहा।