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एक्साइज पॉलिसी पर पंजाब में सियासत तेज़, गृहमंत्री को हरसिमरत कौर बादल ने चिट्ठी लिखी

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए है। पंजाब में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने मामले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह, सीबीआई और ईडी पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है।

01:25 PM Aug 08, 2023 IST | Desk Team

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए है। पंजाब में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने मामले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह, सीबीआई और ईडी पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है।

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल उठाए है। पंजाब में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने मामले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह, सीबीआई और ईडी पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। बादल ने पत्र में लिखा है कि उनकी तरफ से 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पंजाब एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए गए थे। पंजाब और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के बीच समानताएं उजागर की गई थी। 
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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई और ईडी कर रही है जांच  
ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को ही पंजाब में दोहराया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली में आप के आलाकमान को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच पहले ही सीबीआई और ईडी कर रही है। जिसको लेकर कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। ऐसे में अब पंजाब एक्साइज पॉलिसी 2022-23 में भी दिल्ली के तरफ पूरे थोक शराब व्यापार को कुछ कंपनियों को सौंप दिया गया है, जिससे मुनाफा दोगुना करना सवालों के घेरे में आता है। 
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा:
कंग ने कहा कि इस गणित के हिसाब से आपकी सरकार ने दस साल में 25 हजार करोड़ रुपए का चूना पंजाब के खजाने में लगाकर अपना घर भरा, इसको लेकर जांच होनी चाहिए और यहां उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल द्वारा गृहमंत्री अमित शाह, सीबीआई और ईडी को लिखे गए पत्र को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि बीबा जी, आपके राज में 2007 से 2017 तक एक्साइज पॉलिसी बनाई गई। आपकी सरकार 10 साल में एक्साइज व रेवेन्यू में 2587 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी ना कर सकी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक साल में कर दी। 
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