Winter Session में जम्मू-कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा, विधेयकों में क्या है खास?

राज्यसभा में देश में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर मंगलवार को शुरू की गई चर्चा जारी रहने की संभावना है, क्योंकि संसद बुधवार को चल रहे Winter Session के तीसरे दिन बुलाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, देश में आर्थिक स्थिति पर short-duration नोटिस पर चर्चा शुरू हुई थी , जिसकी शुरुआत मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने की थी, वह बुधवार को उच्च सदन में जारी रहेगी। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुदान की अनुपूरक मांगों, 2023-24 को दर्शाने वाला एक बयान पेश कर सकती हैं।

भाजपा सांसद सुमेर सोलंकी और बीजू जनता दल के सांसद निरंजन बिशी 24 अगस्त से हैवलॉक द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, महाबलीपुरम और मुंबई में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति की अध्ययन यात्रा रिपोर्ट पर चर्चा शुरू कर सकते हैं, उच्च सदन में 2023 से 29 अगस्त 2023 तक. सूत्रों के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल और शिवसेना सांसद अनिल देसाई भी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विदेश मामलों की विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की पच्चीसवीं रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर समिति की बीसवीं रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियाँ/सिफारिशें।

Winter Session का समापन 22 दिसंबर को होगा

Winter Session के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर बहस हुई। सोमवार को Winter Session के पहले दिन, दो विधेयक पेश किए गए और पारित किए गए, साथ ही राज्यसभा ने AAP सांसद राघव चड्ढा का निलंबन हटाने का भी फैसला किया। 'भारतीय न्याय संहिता, 2023', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' और 'भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023' पर स्थायी समिति की रिपोर्ट भी दोनों सदनों में पेश की गई। बता दे Winter Session का समापन 22 दिसंबर को होगा

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