शीतकालीन सत्र की तैयारी: कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति की अहम बैठक आज

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार सुबह शुरू हुआ

कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र के लिए अपनी रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज दिल्ली में अपनी संसदीय रणनीति समिति की बैठक करेगी।

बैठक शाम 6 बजे निर्धारित है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार सुबह शुरू हुआ, लेकिन शुरुआती व्यवधानों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा।

विपक्षी सांसदों द्वारा अडानी मुद्दे पर चर्चा की लगातार मांग

राज्यसभा में, विपक्षी सांसदों द्वारा गौतम अडानी समूह से जुड़े रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग के कारण कार्यवाही बाधित रही। उच्च सदन को पहले 11:45 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन विपक्षी सांसदों द्वारा अडानी मुद्दे पर चर्चा की लगातार मांग के कारण इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में, स्पीकर ओम बिरला द्वारा शोक संदेश पढ़ने के साथ कार्यवाही शुरू हुई और सत्र को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद, अध्यक्ष ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया, तथा बुधवार को दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू होने वाली है। संसद कल, 26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। आज से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद है, जो कुल 25 दिनों तक चलेगा।

भारतीय दलों ने मोदानी घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग

इस बीच, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, जो पार्टी के संचार मामलों के प्रभारी महासचिव भी हैं, ने सोमवार को कहा कि “मोदानी” मुद्दे ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को बाधित किया है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, मोदानी मुद्दे ने आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों को हिलाकर रख दिया। भारतीय दलों ने मोदानी घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग की है – यह मांग अडानी द्वारा कथित रिश्वतखोरी और भारतीय और अमेरिकी नियामकों से सूचना को दबाने के हाल के खुलासे से और मजबूत हुई है।

देश को चलाने के लिए एकाधिकार और कार्टेल की जरूरत नहीं

इससे पहले दिन में, भारतीय ब्लॉक नेताओं ने संसद सत्र से पहले एक बैठक की, जहां उन्होंने अडानी मुद्दे पर चर्चा की अपनी मांग दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमें इस देश को चलाने के लिए एकाधिकार और कार्टेल की जरूरत नहीं है। हमें निजी क्षेत्र में स्वस्थ, बाजार संचालित प्रतिस्पर्धा की जरूरत है जो समान अवसर, रोजगार और न्यायसंगत धन वितरण सुनिश्चित करे और भारत की अंतर्निहित उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा दे।

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