झारखंड के रजहरा कोल ब्लॉक से उत्पादन शुरू, वित्त मंत्री बोले - राज्य को मिलेगी आर्थिक गति

झारखंड के पलामू जिले में स्थित रजहरा नॉर्थ कोल ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो गया है। फेयर माइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को केंद्र सरकार की ओर से आवंटित इस कोल ब्लॉक का उद्घाटन रविवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया। राजहरा नॉर्थ कोल प्रोजेक्ट में करीब 22 लाख टन कोयला भंडार है। कंपनी को इसका आवंटन 30 वर्षों के लिए किया गया है। प्रोजेक्ट के शुरू होने से इलाके के करीब 500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर सैकड़ों लोग जुड़ेंगे।

कोल प्रोजेक्ट से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करीब 102 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। कंपनी की ओर से इस क्षेत्र में सड़क निर्माण, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधाओं को भी विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, खदान के कारण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पलामू और आसपास के इलाकों में आर्थिक उन्नति होगी।

उद्घाटन के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, “राजहरा नॉर्थ कोयला खदान की शुरुआत झारखंड के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह परियोजना न केवल राज्य के राजस्व में वृद्धि करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी मददगार होगी। झारखंड सरकार उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हम ऐसे प्रयासों का समर्थन करते हैं, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करे।” खदान के उद्घाटन के मौके पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम, फेयरमाइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर लोहिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

झारखंड में केंद्र सरकार की ओर से निजी कंपनियों को कुल 34 कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इनमें से 13 कोल ब्लॉक में खनन अगले दो-तीन महीने में शुरू होने की उम्मीद है। लातेहार के तुबेद, हजारीबाग जिले में बदाम और मोइत्रा जेएसडब्ल्यू कोल ब्लॉक में इसी माह उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है।

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि सरकार ने कुल 34 कोल ब्लॉक का आवंटन किया है। जितनी जल्दी ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। इससे जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को इसके लिए युद्धस्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया।