सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत परियोजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के तहत किरेन रिजिजू ने सिख समुदाय के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्तिकरण है। इस कार्यक्रम के तहत 31,600 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और वजीफा मिलेगा, जिसमें दिल्ली सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण है।

अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के तहत एक परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय सहायता के माध्यम से सिख समुदाय को सशक्त बनाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल के लिए दिल्ली सरकार के साथ समन्वय की आवश्यकता होगी और इससे न केवल प्रशिक्षण बल्कि लाभार्थियों को वजीफा और वित्तीय सहायता भी मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के बारे में मीडिया से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी के तहत आज सिख समुदाय के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के माध्यम से हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें दिल्ली सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी।

हमने आज से काम शुरू कर दिया है, हमारा लक्ष्य युवाओं और महिलाओं को कौशल देना है। इसमें वजीफे का प्रावधान होगा। हम आर्थिक मदद भी करेंगे। रोजगार पैदा होगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम सरकार के समावेशी विकास और अल्पसंख्यक समुदायों को लक्षित समर्थन के बड़े दृष्टिकोण के अनुरूप है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम में 31,600 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें कौशल प्रशिक्षण के लिए 29,600 उम्मीदवार और शैक्षिक सहायता के लिए 2,000 उम्मीदवार शामिल हैं। इस परियोजना को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) द्वारा लागू किया गया है। परियोजना के हिस्से के रूप में, उम्मीदवारों को उद्योग-संरेखित नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा जो उभरते कार्यबल की मांगों को पूरा करते हैं, जैसे कि एआई डेटा साइंटिस्ट, टेलीकॉम तकनीशियन (5 जी), तकनीकी कलाकार (एआर-वीआर), ग्राफिक डिजाइनर, और सोलर पीवी इंस्टॉलर, अन्य। इसके अतिरिक्त, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे कार्यबल में एक सहज संक्रमण सुनिश्चित होगा। सभी उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान मंत्रालय से मासिक वजीफा भी मिलेगा।

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यह पहल कौशल विकास और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, विशेष रूप से संबंधित समुदाय के अल्पसंख्यक समुदाय संस्थानों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करते हुए कि युवा भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस हों। पीएम विकास में डीएसजीएमसी की भागीदारी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सामुदायिक उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। वक्फ संशोधन विधेयक पर मिडिया से बात करते हुए, किरेन रिजिजू ने कहा, हमारे देश में सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। किसी भी विधेयक का विरोध या समर्थन करने की स्वतंत्रता है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे विधेयक के प्रावधानों को ध्यान से पढ़ें और फिर प्रतिक्रिया दें। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली स्थित श्री रकाब गंज साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका।