हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा: सीएम सुखू

इंदौरा उत्सव-2024, जिला स्तरीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने शनिवार को घोषणा की कि इंदौरा उत्सव-2024 अगले साल से जिला स्तरीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 14 बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र भी वितरित किए, जो विधवाओं और एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए बनाई गई योजना है।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इससे संबंधित सभी खर्च वहन करेगी। इंदौरा उत्सव के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए, सुखू ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्सव की सराहना की। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए स्थानीय समुदाय के समर्पित प्रयासों की सराहना की।

नशीली दवाओं के खिलाफ राज्य सरकार के कड़े रुख

मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ राज्य सरकार के कड़े रुख को दोहराया, खासकर पंजाब के आस-पास के इलाकों में। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल व्यक्तियों की संपत्ति मौजूदा कानूनों के तहत जब्त की जा रही है, और इंदौरा क्षेत्र में अपराधियों पर पहले से ही ऐसी कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने जनता को नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। सुखू ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने का भी वादा किया। उन्होंने कांगड़ा जिले के समग्र विकास पर सरकार के फोकस की पुष्टि की, जिसमें कांगड़ा हवाई अड्डे का चल रहा विस्तार और धगवार में 300 करोड़ रुपये के अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना शामिल है।

पोंग बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियाँ जल्द शुरू की जाएंगी

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनुमोदित पोंग बांध में जल क्रीड़ा गतिविधियाँ जल्द ही शुरू होंगी। अपनी सरकार के कार्यकाल पर विचार करते हुए, सुखू ने आम नागरिकों के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने गाय के दूध के समर्थन मूल्य में 32 रुपये से 45 रुपये प्रति किलोग्राम और भैंस के दूध के लिए 47 रुपये से 55 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्थानीय रूप से उत्पादित मक्का और गेहूं के लिए क्रमशः 30 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य निर्धारित किया है, जिससे ग्रामीण किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज को बढ़ावा मिलेगा।

दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की

उन्होंने मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब किसान देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू कर रही थी। सुक्खू ने अपनी साधारण शुरुआत पर गर्व व्यक्त किया और आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बनाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने पिछले साल की आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए इंदौरा में आपदा मुआवजा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने के सरकार के फैसले का जिक्र किया।

CM ने प्रमुख उपलब्धियों में भी प्रकाश डाला

प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने सहित सात प्रमुख वादों को पूरा किया है। उन्होंने इसकी तुलना राजस्थान की भाजपा सरकार से की, जिसने ओपीएस को समाप्त कर दिया था। सुक्खू ने भाजपा की आलोचना करते हुए दावा किया कि आंतरिक संघर्षों ने पार्टी को पांच गुटों में विभाजित कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान तथाकथित डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सभी क्षेत्रों में गिरावट का नेतृत्व किया, जबकि उनकी सरकार सकारात्मक परिणामों के उद्देश्य से सुधारों को लागू कर रही थी।

[एजेंसी]