हरियाणा: जनप्रतिनिधियों की संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला

हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के बाद चुने गए जनप्रतिनिधियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिह सैनी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है। सभी मेयरों, नगरपार्षदों और अन्य जनप्रतिनिधियों की फैमिली और प्रोपर्टी आईडी मांगी गई है ताकि उनकी संपत्ति को सार्वजनिक किया जा सके।

हरियाणा में शहरी निकाय चुनावों में जीतकर आए जनप्रतिनिधियों पर सिर मुंडाते ही ओले पडने वाली लोक कहावत सटीक बैठती नजर आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिह सैनी सरकार ने भ्रष्टयाचार पर अकुंश लगाने के लिए तेजी से काम कर नगर निकाय चुनावों में जनप्रतिनिथि बने नगरपार्षदों और नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरनिगम मेयरों से उनकी फैमिली व प्रोपर्टी आईडी मांगी है ताकि उनकी संपत्ति को सार्वजनिक किया जा सके। अहम बात यह है कि कई दिन पहले प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए और बड़ी तादाद में आईएएस और आइपाएस अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है।

संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय

अब नगर निकाय विभाग में चुनकर आए सभी जनप्रतिनिधियों की संपत्ति भी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है। उच्चस्तरीय सूत्रों के अनुसार निकाय विभाग मुख्यालय की तरफ से पत्र भेजकर जनप्रतिनिधियों की फैमिली व प्रोपर्टी आईडी समेत पूरा ब्यौरा मांगा गया है। हांलाकि नगरपार्षदों का कहना हैं कि चुनावों में नामांकन भरते वक्त वह शपथपत्र दे चुके है लेकिन आयुक्त का कहना हैं कि मुख्यालय की तरफ से पत्र आया हैं। ध्यान देने वाली बात यह हैं कि बीते दो मार्च को राज्य में नगरनिगम, नगरपरिषद व नगरपालिकाओं में कराए गए चुनावों का परिणाम 12 मार्च को जारी होने पर 25 मार्च को चुने गए जनप्रतिनिधियों को राज्यस्तरीय समारोह में शपथग्रहण कराई गई।

जनप्रतिनिधियों का विवरण मांगा

जिसके बाद अब दो अप्रैल को शहरी निकाय विभाग निर्देशक (चुनाव) हरियाणा की तरफ से राज्य में सभी नगर निगम आयुक्तों, नगरपरिषदों में कार्यरत ईओ और नगरपालिका सचिवों को बाकायदा लिखित में एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में शहरी निकाय में चुनकर आए सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का पूरा विवरण मांगा गया है, जिसमें उनका नाम, वार्ड का नाम, पता, श्रेणी माबाइल नंबर, इमेल, फैमिली आइडी, आधार कार्ड नंबर और प्रोपर्टी आईडी भी शामिल है।