उइगर शरणार्थियों को चीन भेजे जाने के खिलाफ विश्वभर में विरोध प्रदर्शन

विश्व उइगर कांग्रेस, इसके सहयोगी संगठनों और अन्य उइगर समूहों ने थाई दूतावासों के सामने रैली निकाली, जिसमें थाई सरकार से 48 उइगर शरणार्थियों को चीन वापस न भेजने का आग्रह किया गया, जहां उन्हें गंभीर उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ता है।

एक्स पर एक पोस्ट में, विश्व उइगर कांग्रेस ने कहा कि “आज, विश्व उइगर कांग्रेस, इसके सहयोगी संगठनों और दुनिया भर के अन्य उइगर समूहों ने दुनिया भर में थाई दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने थाई सरकार से 48 उइगर शरणार्थियों को चीन वापस न भेजने का आग्रह किया, जहां उन्हें उत्पीड़न के गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है।”

उइगर बंदियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई के लिए बढ़ते अंतरराष्ट्रीय आह्वान के हिस्से के रूप में, दुनिया भर के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए गए। उइगर संगठनों ने थाई दूतावासों को औपचारिक पत्र प्रस्तुत किए। पत्रों ने थाईलैंड से अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करने और उइगर शरणार्थियों के निर्वासन को रोकने का आग्रह किया, जिन्हें चीन लौटने पर यातना, जबरन श्रम और यहां तक ​​कि मौत का गंभीर खतरा है।

विश्व उइगर कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों से इस चल रहे मानवीय संकट को दूर करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। ये उइगर शरणार्थी उन कई लोगों में से हैं जो चीन में उइगरों के चल रहे दमन से भागे हैं, जहां सामूहिक हिरासत, जबरन श्रम, नसबंदी और सांस्कृतिक उन्मूलन की रिपोर्टों ने वैश्विक निंदा की है।

चीन दुनिया भर के देशों पर उइगर शरणार्थियों को वापस चीन भेजने के लिए लगातार दबाव डाल रहा है, जहां उन्हें गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। उन्हें वापस लौटने पर यातना, जबरन श्रम और यहां तक ​​कि मौत का भी खतरा है।

15 जनवरी को, अमेरिकी कांग्रेसी टॉम सुओज़ी ने भी अपना पक्ष रखते हुए थाई सरकार से थाईलैंड में वर्तमान में हिरासत में लिए गए 43 उइगर शरणार्थियों के निर्वासन को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन लौटने पर उन्हें यातना और जातीय सफाया सहित भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सुओज़ी ने थाईलैंड को यातना के विरुद्ध कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों और उस संधि की याद दिलाई जो व्यक्तियों को ऐसे देशों में निर्वासित करने पर रोक लगाती है जहाँ उन्हें इस तरह के दुर्व्यवहार का खतरा है।