Sindh में सिंधु नहर परियोजना को लेकर विरोध तेज, वकील और किसान सड़कों पर

द बलूचिस्तान पोस्ट (टीबीपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रवादी दल, वकील, किसान, लेखक और नागरिक समाज के सदस्य सिंधु नदी से छह नई नहरें खोदने के संघीय सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ पूरे सिंध में विरोध प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं। उनका दावा है कि यह राज्य के जल संसाधनों को जब्त करने का एक प्रयास है। 720 मिलियन अमरीकी डॉलर की यह परियोजना, जो “ग्रीन पाकिस्तान” प्रयास का हिस्सा है, चोलिस्तान रेगिस्तान में सैन्य-संचालित कृषि व्यवसाय के लिए कृषि भूमि बनाने के लिए सिंधु से पानी को चैनल करने का इरादा रखती है। टीबीपी के अनुसार, विरोधियों का दावा है कि यह योजना सिंध के जल अधिकारों का उल्लंघन करती है और राज्य के कृषि उद्योग को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखती है।

सिंध के शहरों में विरोध शिविर, बंद हड़ताल और प्रदर्शन बढ़ गए हैं। लगातार तीन दिनों से खैरपुर में वकील धरना दे रहे हैं, जिससे पंजाब और सिंध के बीच यातायात जाम हो रहा है। टीबीपी के अनुसार, राष्ट्रवादी समूहों ने रेल की पटरियों पर भी धरना दिया है, जिससे रेल परिचालन बाधित हुआ है। इस योजना का सिंध की सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने विरोध किया है, जिसने परियोजना को नहीं छोड़े जाने पर गठबंधन सरकार छोड़ने की धमकी दी है।

टीबीपी की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपीपी के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार अगले बजट से पहले इस योजना को खारिज कर देगी। टीबीपी की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारी “सिंधु बचाओ जागरूकता मार्च” के हिस्से के रूप में हैदराबाद में एकत्र हुए और घोषणा की कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि प्रस्तावित नहर परियोजना को पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया जाता। एमक्यूएम के संस्थापक और नेता अल्ताफ हुसैन ने पहले सिंधु नदी से नई नहरों के विकास का कड़ा विरोध किया था, उन्होंने इस परियोजना को सिंध को पानी से वंचित करने और इसे शुष्क बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया था।

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उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना वास्तव में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आड़ में, एक “ग्रीन पंजाब परियोजना” है जिसका उद्देश्य सिंध के कृषि और पारिस्थितिकी अस्तित्व की भयानक कीमत पर पंजाब को समृद्ध बनाना है। ऐवान-ए-सदर में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, हुसैन ने पीपीपी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर विवादास्पद परियोजना को मंजूरी देने का आरोप लगाया। उन्होंने पीपीपी के सार्वजनिक विरोध की निंदा करते हुए इसे पाखंड बताया और पार्टी के विरोध को सिंध के लोगों को गुमराह करने का दिखावा बताया, जबकि गुप्त रूप से नहर विस्तार का समर्थन किया जा रहा है।