पंजाब सरकार का 182.10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य, पराली जलाने को लेकर को लेकर कहा ये
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 182.10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखते हुए औपचारिक रूप से राज्यव्यापी खरीद शुरू की। साथ ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग को सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ बातचीत करते हुए कहा, हम किसानों का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य के इतिहास में पहली बार पहले ही दिन से उठान शुरू हो गया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पूरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के साथ खरीद, उठान और भुगतान एक ही दिन किया जाएगा। उन्होंने एक बटन दबाकर नई डिजिटल भुगतान पहल की भी शुरुआत की और एक किसान को धान का भुगतान किया। मान ने किसानों से पूसा-44 और धान की अन्य संबंधित किस्मों की खेती बंद करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन किस्मों की खेती बंद की जानी चाहिए और राज्य सरकार ने पहले ही अगले सीजन से इन किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की अधिक खपत करने वाली ये किस्में कटाई में अधिकतम समय लेती हैं और शानदार तरीके से पराली पैदा करती हैं।
मान ने कहा कि ट्रकों में जीपीएस जैसी अल्ट्राटेक तकनीक के इस्तेमाल से लिफ्टिंग की समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मानदंडों में ढील के बाद 654 नए चावल 'शेलर्स' ने परिचालन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ मुआवजे का वितरण शुरू हो चुका है और एक-एक पैसे की क्षति का भुगतान सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार के पास राज्य आपदा कोष में पर्याप्त धनराशि है। उन्होंने कहा कि धान की खरीद शुरू होने से पहले ही पंजाब को धान सीजन के लिए 37,000 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट सीमा मिल चुकी है।
किसानों से पराली जलाने की प्रथा बंद करने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल अवशेषों के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए किसानों को नए उपकरण दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही ईंट-भट्ठों को ईंधन के रूप में पराली का उपयोग करने के साथ-साथ अन्य संयंत्रों को किसानों से पराली खरीदने के लिए अनिवार्य कर दिया है। मान ने केंद्र सरकार से पराली जलाने की प्रथा को रोकने के लिए किसानों के लिए लाभकारी समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बासमती की खेती का क्षेत्रफल 21 प्रतिशत तक बढ़ गया है। भारत सरकार ने खरीफ विपणन सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,203 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था।