अब रजिस्ट्री के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर! पंजाब की CM मान सरकार ने शुरू की ‘ईजी रजिस्ट्री’ व्यवस्था
Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यानी 27 नवंबर को प्रदेशवासियों के लिए एक और बड़ी पहल की शुरुआत की। उन्होंने जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ व्यवस्था लागू करने की घोषणा की। इस कदम के साथ पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने रजिस्ट्री प्रक्रिया को इस हद तक सरल बनाया है।
Punjab News: जटिल प्रक्रिया से मुक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक संपत्ति की रजिस्ट्री को एक पेचीदा और समय लेने वाला काम माना जाता था। लोगों को कई बार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे देरी और भ्रष्टाचार की समस्याएँ पैदा होती थीं। नई व्यवस्था से लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
Punjab News Today : अब कहीं भी करवा सकेंगे रजिस्ट्री
नई प्रणाली के तहत अब जिस जिले में संपत्ति है, उस जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। पहले रजिस्ट्री सिर्फ उस कार्यालय में होती थी जिसके क्षेत्र में संपत्ति आती थी। अब नागरिकों को अपने सुविधाजनक कार्यालय में ही रजिस्ट्री करवाने की आज़ादी मिलेगी।
सिर्फ 500 रुपये में ऑनलाइन ‘सेल डीड’ बनवाने की सुविधा
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब नागरिक मात्र 500 रुपये देकर ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से अपनी सेल डीड तैयार करवा सकेंगे। “सरकार तुहाडे दुआर” योजना के तहत लोग 1076 हेल्पलाइन पर कॉल कर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। साथ ही, दस्तावेज़ 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे।
अनावश्यक आपत्तियों पर रोक
पहले तहसीलदार बिना वजह आपत्तियाँ लगा देते थे जिससे रजिस्ट्री लटक जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा।
नई व्यवस्था के अनुसार:
- आपत्ति उठाने के लिए अधिकतम 48 घंटे का समय
- आपत्ति लगने पर मामला सीधे डिप्टी कमिश्नर को भेजा जाएगा
- डिप्टी कमिश्नर ही तय करेंगे कि आपत्ति उचित है या नहीं
- इससे फिजूल की देरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
- व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी और शिकायत की सुविधा
अब नागरिकों को रजिस्ट्री से जुड़ी हर अपडेट व्हाट्सएप पर मिलेगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो व्हाट्सएप पर ही शिकायत दर्ज की जा सकेगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद भी पुष्टि संदेश व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, ताकि लोग एक ही बार में अपना रजिस्टर्ड दस्तावेज़ ले सकें।
‘ड्राफ्ट माई डीड’ सुविधा
नई व्यवस्था में ‘ड्राफ्ट माई डीड’ के ज़रिए लोग सेवा केंद्रों या सेवा सहायकों की मदद से खुद भी अपने दस्तावेज़ तैयार कर सकेंगे। अब अलग से बैंक जाकर लेन-देन के सबूत दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। मोहाली के कार्यालय में हेल्प डेस्क और आरामदायक प्रतीक्षा कक्ष तैयार किए गए हैं, ताकि लोगों को बिना परेशानी सेवा मिल सके।
प्रशासनिक सुधारों की बड़ी पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुधार लोगों को परेशानी मुक्त सेवाएं देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सरकार लगातार सेवा केंद्रों और हेल्पलाइन को और मज़बूत बनाने पर काम कर रही है ताकि लोगों को अनावश्यक सरकारी कार्यालय न जाना पड़े।
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