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Punjab News : पंजाब के CM भगवंत मान औद्योगिक एवं कारोबार विकास नीति के मसौदे को दी मंजूरी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औद्योगिक एवं कारोबार विकास के लिए नीति के मसौदे को मंजूरी दी है। इस नीति के जरिये पांच वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।

05:19 PM Sep 11, 2022 IST | Desk Team

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औद्योगिक एवं कारोबार विकास के लिए नीति के मसौदे को मंजूरी दी है। इस नीति के जरिये पांच वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।

punjab news   पंजाब के cm भगवंत मान औद्योगिक एवं कारोबार विकास नीति के मसौदे को दी मंजूरी
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने औद्योगिक एवं कारोबार विकास के लिए नीति के मसौदे को मंजूरी दी है। इस नीति के जरिये पांच वर्ष में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।एक आधिकारिक वक्तव्य में रविवार को बताया गया कि मुख्यमंत्री मान ने नीति के मसौदे को शनिवार को मंजूरी दी।इसमें कहा गया, ‘‘राज्य को कारोबार करने के लिए सर्वाधिक वरीयता प्राप्त स्थल में बदलने की सोच के साथ और प्रगतिशील, नवान्मेषी तथा सतत औद्योगिक एवं व्यावसायिक पारिस्थितिकी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नीति के मसौदे को मंजूरी दी है।’’
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पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश 
विज्ञप्ति में बताया कि नीति के जरिये पांच साल के भीतर पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जाएगा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर 30 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र की 62 फीसदी की जाएगी तथा युवाओं को कौशल सीखाकर उनकी रोजगार प्राप्त करने की योग्यता तथा राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे।’’
Our government will make a new industrial policy with the help of traders  and businessmen said CM Bhagwant Mann हमारी सरकार व्यापारियों व कारोबारियों  के सहयोग से बनाएगी नई औद्योगित नीति :
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नीति पर व्यावसायिक समुदाय एवं उद्योग से सुझाव मांगे 
मान ने कहा कि इस नीति से राज्य में कम से कम 15 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे स्टार्टअप की वृद्धि तेज होगी और नवोन्मेष को बढ़ावा देने से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, क्षमता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।राज्य सरकार ने इस नीति पर व्यावसायिक समुदाय एवं उद्योग से सुझाव मांगे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव दलिप कुमार ने कहा कि नई नीति 17 अक्टूबर तक अधिसूचित की जाएगी और हितधारक एक पखवाड़े में अपने सुझाव एवं राय दे सकते हैं।
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