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Rabi Crops MSP Hike: छठ-दीवाली से पहले किसानों की मौज, मोदी सरकार ने फसलों को लेकर दी बड़ी खुशखबरी

06:08 PM Oct 01, 2025 IST | Amit Kumar
Rabi Crops MSP Hike

Rabi Crops MSP Hike: दीवाली से पहले मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए भी एक नया पैकेज जारी किया गया है। यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है।

Rabi Crops MSP Hike: गेहूं के MSP में 160 रुपये की बढ़ोतरी

सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का एमएसपी बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 160 रुपये ज्यादा है। साल 2025-26 के लिए यह कीमत 2,425 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस बार गेहूं की एमएसपी में 6.59% की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं रबी की मुख्य फसल है, जिसकी बुवाई अक्टूबर के अंत में शुरू होती है और कटाई मार्च से होती है। इसके अलावा जौ, चना, मसूर और सरसों भी रबी की प्रमुख फसलें हैं।

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Rabi Crops MSP Hike

Modi Government Gift to Farmers: अन्य रबी फसलों के MSP में भी बढ़ोतरी

सरकार ने अन्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया है:

Rabi Crops MSP Hike

11.9 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य

सरकार ने वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के लिए गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 11.9 करोड़ टन रखा है। पिछले साल (2024-25) में इसका रिकॉर्ड उत्पादन 11.75 करोड़ टन हुआ था। सरकार इस बार खरीद प्रक्रिया को और मजबूत करने की तैयारी में है।

MSP hike 2025: दलहन-तिलहन के लिए 11,440 करोड़ रुपये का पैकेज

केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,440 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है। यह मिशन 6 साल तक चलेगा। इसका उद्देश्य देश में दालों की पैदावार को बढ़ाकर हर साल 350 लाख मीट्रिक टन करना है। सरकार ने तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों को 100% खरीदने का निर्णय भी लिया है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सके।

Rabi Crops MSP Hike

84,263 करोड़ रुपये किसानों के खाते में जाएंगे

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि MSP बढ़ाने से रबी सीजन 2026-27 के दौरान किसानों से लगभग 297 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद की जाएगी। इसके लिए सरकार किसानों को करीब 84,263 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।

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